मुंबई, दि.२७ (पीसीबी) : शिवसेनेचे अमरावतीचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांना ईडीने समन्स पाठवलं आहे. सिटी को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमध्ये घोटाळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सिटी बँकेत 900 कोटींच्या घोटाळ्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. भाजप आमदार रवी राणा यांच्या तक्रारीनंतर आता ईडी त्यांची चौकशी करणार आहे. ईडीचे अधिकारी अडसूळ यांच्या घरी पोहोचल्याची माहिती मिळत आहे. आनंदराव अडसूळ यांच्याबरोबर त्यांचा मुलगा अभिजीत अडसूळ यांनाही ईडीने समन्स पाठवलं आहे.
आनंदराव अडसूळ सिटी बँकेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कार्यकाळात बँकेत 900 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. अडसूळांचे नातेवाईक बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. त्याचवेळी कर्ज वाटपात अनियमितता आणि एनपीए मध्ये घसरण झाली. घसरणीमुळे बँक गेल्या 2 वर्षांपासून बँक बुडीत आहे. खातेदारांनी अनेक वेळा अडसूळ यांची भेट घेतली पण अडसूळांनी खातेदारांची कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नसल्याचा आरोप आहे.
आनंद अडसूळ यांच्यावर आरोप –
आंनदराव अडसूळ यांनी सिटी को-ऑप बँकेत घोटळा केल्याचा आरोप बडनेरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रवी राणा यांनी 5 जानेवारी रोजी केला होता. आनंदराव अडसूळ यांच्या विरोधात कागदपत्रं सादर करण्यासाठी ईडी कार्यालयातही ते गेले होते. “सिटी को-ऑप बँकेच्या मुंबईमध्ये 13-14 शाखा आहेत. ही बँक बुडण्यास अनधिकृतरित्या वाटलेली कर्ज कारणीभूत आहे,” असा आरोप रवी राणांनी केला होता. तसेच, आनंदराव अडसूळांनी बँकेची प्रॉपर्टी भाड्यानं दिली. आता खातेदारांना केवळ 1 हजार एवढी रक्कम मिळत आहे, असंही रवी राणा म्हणाले होते.
ईडी अडसूळ यांच्यावर कारवाई करेल, राणांना विश्वास
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांवर कारवाई करणार का ?, असा सवाल रवी राणांनी विचारला आहे. सरकार आनंदराव अडसूळ यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अडसूळ यांची केस दाबण्याचा प्रयत्न होत होता, आज ईडीने त्यांना समन्स पाठवलं आहे. ईडी त्यांची चौकशी करेल आणि कारवाई देखील होईल, अशी अपेक्षा आहे, असं रवी राणा म्हणाले.
आनंदराव अडसूळ हे अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार आहेत. 1996 पासून पाच वेळा खासदार होते. शिवसेनेच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये अडसूळांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत नवनीत राणांकडून पराभव झाला आहे. राणा यांच्या जात प्रमाण पत्र वैधतेवर अडसूळ यांनी न्यायालयात दावा केला होता. निकालात राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे निष्पन्न झाले.
