महापालिकेचे वाकड, पुनावळे येथील भुखंड, पोलीस आयुक्तालयाला भाडेतत्वावर देणार

0
238

पिंपरी, दि. ३० (पीसीबी) – औद्योगिक ते निवासी या बदल्यात महापालिकेला मिळालेला वाकड येथील १८ गुंठे आणि पुनावळे येथील साडेतीन गुंठ्याचा भुखंड पिंपरी – चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहे. दर पाच वर्षानंतर प्रचलीत दराने भाडेवाढ सादर करून ३० वर्षाच्या कालावधीकरिता हे दोन भुखंड देण्यात येणार आहेत.महापालिका सभेने त्यास मान्यता दिली.

पिंपरी – चिंचवड शहरासाठी १५ ऑगस्ट २०१८ पासून स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू झालेले आहे. पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत परिमंडळ दोनच्या हद्दीतील सांगवी, वाकड, हिंजवडी, चिखली, देहूरोड, तळेगाव-दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी ही सात पोलीस स्टेशन आणि शिरगाव व रावेत स्वतंत्र पोलीस चौकी हा भाग येतो. या ठिकाणी पोलीस विभागाचे कार्यालय सुरू झाल्यास कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासकीय कामकाज करणे सोयीचे होणार आहे. तसेच पोलीस आयुक्तालयातील अधिकारी वर्गासाठी स्वतंत्र निवासस्थान उभारता येऊ शकते. याकरिता औद्योगिक ते निवासी या बदल्यात महापालिकेला मिळालेला वाकड येथील १८ गुंठे आणि पुनावळे येथील साडेतीन गुंठ्याचा भुखंड पोलीस विभागाला भाडेतत्वावर मिळावा, अशी मागणी पोलीस उपायुक्त परिमंडळ दोनच्यावतीने २३ डिसेंबर २०२० रोजी पिंपरी – चिंचवड महापालिकेला पत्राद्वारे केली होती.

औद्योगिक ते निवासी या बदल्यात महापालिकेला मिळालेला हा सुविधा भुखंड पोलीस विभागाला ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी महापालिकेचे नगररचना विभागाचे उपसंचालक निर्धारीत करतील त्यादराने भुईभाडे आकारून दिला जाणार आहे. दर पाच वर्षानंतर प्रचलीत दराने भाडेवाढ सादर करून ३० वर्षाच्या कालावधीकरिता हे दोन भुखंड देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावास महापालिका सभेने मान्यता दिली.

निळ्या पुररेषेखालील जागेत खेळाचे मैदान, जलतरण तलाव –
दापोडीतील सांगवीकडे जाणाऱ्या ३० मीटर रस्त्याच्या डाव्या बाजूची स्वामी विवेकानंद महाविद्यालयाच्या भिंतीलगतची आणि यांत्रिकी भवन इमारती मागील जागा मंजूर विकास आराखड्यातील औद्योगिक विभागात समाविष्ट आहे. ही जागा पूर्णपणे नदी ते निळ्या पुररेषेखाली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडील संबंधित विभागास प्रस्ताव सादर करून त्यावर खेळाचे मैदान व जलतरण तलाव तयार करण्यात येणार आहे. तसेच उद्यानासाठी एक हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात घेऊन हरकती, सुचनांवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. या विषयास महासभेने मान्यता दिली.

औद्योगिक विभागाच्या जागेवर अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण –
दापोडी परिसरात पवना नदीमुळे पावसाळ्यात दरवर्षी पुरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे सव्र्हे क्रमांक – ३६ मध्ये औद्योगिक विभाग तसेच निळया व लाल पुररेषेत सांगवीकडे जाणाNया रस्त्याच्या उजव्या बाजूची ८० गुंठे जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. त्यासाठी एसटी महामंडळ कार्यशाळा व्यवस्थापक आणि राज्य सरकारकडील संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर मंजूर विकास आराखड्यातील औद्योगिक विभागाच्या जागेवर अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमान्वये फेरबदलाबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यास महासभेने मान्यता दिली.

ताथवडे गावठाणातील मालमत्तांचा सिटी सर्वे करणार –
महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ताथवडे गावठाणातील मालमत्तांचा सिटी सर्वे करण्याबाबत मुळशी भुमी अभिलेख, उपअधिक्षक यांचे २५ जानेवारी २०२१ रोजीचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. या पत्रामध्ये ताथवडे येथील गावठाण विभागातील सिटी सव्र्हे करण्याबाबत महापालिकेचा संमती दर्शक ठराव करावा आणि हा ठराव उपअधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालयास पाठविण्यात यावा, असे कळविले आहे. त्यानुसार, ताथवडे गावठाणातील मालमत्तांचा सिटी सर्वे करण्यास महापपालिका सभेने मान्यता दिली.

थेरगाव, जिजामाता रूग्णालयात युपीएस यंत्रणा बसविणार –
महापालिकेच्या थेरगाव येथील नवीन रूग्णालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादूर्भाव लक्षात घेऊन कोरोना रूग्णांच्या अलगीकरणासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात थेरगाव रूग्णालयाचा वापर करण्यात येणार आहे. सध्या कोरोना रूग्णांसाठी पिंपरीतील जिजामाता रूग्णालयाचा वापर करण्यात येत आहे. या दोन्ही रूग्णालयातील वीजपुरवठा खंडीत झाल्यास अतिदक्षता कक्षात (आयसीयू) तातडीने पर्यायी वीजपुरवठा होण्यासाठी युपीएस यंत्रणा बसविणे आवश्यक आहे. त्या कामाची पाहणी करून अंदापत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५५ लाख ६८ हजार रूपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या कामासाठी सन २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात तरतुद करण्यात आलेली नाही. हा खर्च मुख्य कार्यालय मध्यवर्ती भांडार विभागाकडील ‘कोरोना निधी’ या लेखाशिर्षातून करण्यात येणार आहे. त्यास महापालिका सभेने मान्यता दिली.