– मध्य प्रदेश सरकारचा अत्यंत महत्वाचा निर्णय
भोपाळ, दि. १३ (पीसीबी) – गल्ली ते दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम) द्वारे होणाऱ्या मतदानाबाबत वारंवार शंका उपस्थित केल्या जातात. मतपत्रिकांवर मतदान घेण्याची मागणी कायम होते असते. आता मध्य प्रदेश सरकारने महापालिका,नगरपालिकांसाठी ईव्हीएम तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकिसाठी मतपत्रिकाद्वारे मतदानाचा निर्णय केला आहे.
नागरी संस्थांच्या निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर केला जाईल आणि त्रिस्तरीय पंचायतींच्या मतदानात मतपत्रिका वापरल्या जातील, असे राज्य निवडणूक आयुक्त बसंत प्रताप सिंग यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांसोबत निवडणूक तयारीचा आढावा घेताना सांगितले. ईव्हीएमचा वापर केल्यास पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागेल कारण पुरेशी मशिन्स नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे बॅलेट पेपरचा वापर केला जाणार आहे.
सिंग म्हणाले की, नागरी संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात आणि पंचायत निवडणुका तीन टप्प्यात घेतल्या जातील. दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्या लागतील, असे त्यांनी सांगितले आणि अधिकाऱ्यांना कोणतीही अडचण होऊ नये म्हणून तयारी करण्यास सांगितले. सिंह यांनी डीजीपी सुधीर सक्सेना आणि एसीएस-होम राजेश राजौरा यांच्याशी देखील चर्चा केली आणि दोन्ही निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी योग्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित केली पाहिजे. संवेदनशील आणि असुरक्षित बूथवर विशेष लक्ष द्यावे, कोठेही अप्रिय परिस्थिती निर्माण होऊ नये, असेही ते म्हणाले.
नवीन तरतुदींनुसार नगरसेवकांच्या निवडणूक खर्चाचा हिशेब पद्धतशीर ठेवला जावा, असे ते म्हणाले. ‘मतदान केंद्रांची पडताळणी करा, रिटर्निंग अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा’ संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांचा आढावा घेतल्यानंतर, आयोगाला त्वरीत माहिती उपलब्ध करून द्यावी. निवडणूक प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करा. नागरी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इलेक्शन मोबाईल अॅपचा व्यापक प्रचार करा,” एसईसीने जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले.
आरक्षित ईव्हीएम फक्त नियुक्त ठिकाणीच सुरक्षितपणे ठेवाव्यात आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक साहित्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घ्यावा, असे ते म्हणाले, त्यांना सर्व मतदानाची देखभाल पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला. खोके आणि बॅलेट पेपरच्या छपाईची तयारी करा. नवीन तरतुदींनुसार नगरसेवकांच्या निवडणूक खर्चाचा हिशेब पद्धतशीरपणे ठेवला जावा, असे ते म्हणाले.
