भोसरी, दि. १४ (पीसीबी) – भोसरी विधानसभा मतदारसंघाअंतर्गत गायरान जमीन पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरण करण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळाली आहे. एकूण १६ गायरानपैकी ४ जमिनींचे हस्तांतरण झाले असून, लवकरच अन्य जमिनींची हस्तांतरण प्रक्रिया मार्गी लागेल, असा विश्वास आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केला.
पुणे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्या उपस्थितीत आमदार महेश लांडगे यांनी बैठक घेतली. यावेळी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रकाश ठाकूर, भूम- अभिलेख उपअधीक्षक शिवाजी भोसले, उपअधीक्षक गौड आदी उपस्थित होते.
भोसरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकूण १६ शासकीय गायराने आहेत. त्यांचे क्षेत्र एकूण २०९ हेक्टर असून, ही सर्व जमीन जिल्हाधिकारी यांच्या मालकीची आहे. त्या जागेची देखभाल करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे जागा हस्तांतरण करण्याची गरज आहे. मतदारसंघातील गावे महापालिकेत समावेश झाल्यापासून हा विषय प्रलंबित होता. याबाबत आमदार लांडगे गेल्या तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहेत.
दरम्यान, काही जागा या विभागीय आयुक्तांनी महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतर प्रक्रियेसाठी पाठवल्या असून, ती प्रक्रिया दीर्घ मुदतीची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हे सर्व हस्तांतरणाचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दिले असून, येत्या महिन्याभरात हे सर्व प्रस्ताव पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आणावेत, अशा सूचनाही आमदार लांडगे यांनी दिल्या आहेत.
महापालिका हद्दीतील शासकीय गायरान महापालिका उपयोगात आणणार असेल, तर त्या जागेचे तात्काळ हस्तांतरण करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिले. तसेच दिघी येथील सर्व्हे क्रमांक ४३ मधील गायरान हे शासकीय मालकीचे असून, याठिकाणी संरक्षण विभागाने अतिक्रमण केले आहे. संबंधित अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत कार्यवाही करण्याची सूचना यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले, गायरान हस्तांतराबाबत राज्य शासनाकडे एकूण ७ प्रकरणे आहेत. ही प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आल्यावर १५ दिवसांत जिल्हाधिकारी संबंधित जमीन महापालिकेकडे हस्तांतर करुन महापालिका संबंधित जागेवर असलेले आरक्षण विकसित करणार आहे. चिखली येथे ‘सीओईपी’ला जागा हस्तांतरण केल्यामुळे उर्वरित जागेची मागणी पत्र आल्यास ती जागा तात्काळ हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनातील सकारात्मक समन्वयामुळे जागा हस्तांतरण प्रक्रियेला गती मिळाली असून, संबंधित जागांवरील आरक्षण विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
