मावळ, दि. १६ (पीसीबी) – बेकायदा प्लॉटींग करुन भूखंड विक्री करणाऱ्या विकासकांना चाप बसविण्याची मागणी मावळचे आमदार सुनिल शेळके यांनी उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. त्याची तातडीने दखल घेत, यासंदर्भात नागरिकांकडून तक्रार आल्यास कडक कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी पोलीस खात्याला दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पुणे येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार सुनिल शेळके यांनी मावळ तालुक्यात अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे प्लॉटींग करुन त्याची विक्री झाल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. तसेच सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक थांबवून प्लॉटींग करणाऱ्यांना चाप बसवावा, अशी मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या बाबत त्वरित निर्णय घेऊन पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक व पोलीस आयुक्त यांना याबाबत तक्रार आल्यास कडक कारवाई करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शहरात घर घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने अशा प्लॉटींगमध्ये दोन -तीन गुंठ्यांचे क्षेत्र घेण्याकडे नागरिकांचा कल असतो. त्यामुळे मावळ तालुक्यातील शहरी भागांलगत असलेल्या गावांमध्ये मागील काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा प्लॉटींग होत आहेत. बेकायदा प्लॉटींगमध्ये जमीन घेऊन त्यावर घरे बांधली जात आहेत. त्यामुळे अनधिकृत घरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा घरांना रस्ते, पाणी, वीज तसेच सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन या मुलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होऊन भविष्यात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, याकडे शेळके यांनी लक्ष वेधले.
मावळ तालुक्यात अशी फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी पीएमआरडीए व पोलिसांकडे त्वरित तक्रार करावी, असे आवाहनही आमदार शेळके यांनी नागरिकांना केले आहे. प्लॉटींग करताना संबंधित विकासकाने संपूर्ण आराखडा बनवून त्याला पीएमआरडीएकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. अशी परवानगी न घेता अनेक विकसक शेतजमिनीत किंवा विना विकास क्षेत्रात परस्पर प्लॉटींग करतात व त्यामुळे सर्वसामान्यांची फसवणूक होते. प्लॉटींगमध्ये बांधण्यात येत असलेली घरे व इमारती यांना रस्ते, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी सुविधा प्लॉटींग विक्रेत्यांनी उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित नागरिकांनी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), पोलीस अधीक्षक व पोलीस आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे, असे शेळके म्हणाले.
