पिंपरी, दि. १९ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला आपल्या पायाखालची सतरंजी राष्ट्रवादीने केव्हा काढून घेतली त्याचा तपासही लागला नाही. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकऱणाचा (पीसीएनटीडिए) विकसित भाग महापालिकेत आणि अविकसित भाग पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणा (पीएमआरडीए) मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. त्यातून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील भाजपाच्या अर्याद सत्तेला मोठा शह बसणार आहे. प्राधिकरण हातात असल्याने आता मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जमिनी आणि विकास कामांसाठी निधीही उपलब्ध झाल्याने राष्ट्रवादीमध्ये खुशी तर भाजपाची कोंडी झाली आहे.
तब्बल २० वर्षे अनिर्बंध सत्ता असलेले पिंपरी चिंचवड शहर चार वर्षांपूर्वी हातातून गेल्या पासून अजित पवार प्रचंड अस्वस्थ आहेत. दीड वर्षापूर्वी मावळ लोकसभा मतदारसंघात त्यांचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार असलेले दादांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांचा मोठ्या फरकाने पराभव झाला. शिवसेनेचे उमेदवार खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याकडून हार खावी लागल्याने अजित पवार यांचा संताप अनावर झाला होता. या सर्व काळात
राज्यातील भाजपाचे सरकार होते. त्या काळात अजित पवार यांनी शहराते येणेसुध्दा टाळले, पूर्णतः दुर्लक्ष केले होते. लोकसभा निवडणुकीत शिरुर मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी शिवसेनेचे तीन वेळा खासदार झालेले शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचा पराभव केल्याने अजित दादांची उमेद पुन्हा जागी झाली. त्यातच राज्यात महाआघाडीची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा नव्या दमाने पिंपरी चिंचवड महापालिका ताब्यात घेण्याची व्युहरचना आखली.
खासदार डॉ. कोल्हे हे आता जातीने महापालिकेत लक्ष घालत आहेत. स्वतः पार्थ पवार यांनीही शहरात सर्वेक्षण सुरू केले आहे. पक्ष संघटनेतील नियुक्त्यांमध्येसुध्दा आता नवे चेहरे येत आहे. अशा प्रकारे आता विविध मार्गाने प्रयत्न सुरू आहेत. प्राधिकऱण विलीन करण्याचा निर्णय त्यासाठीच राजकीय दृष्ट्या महत्वाचा समजला जातो. आगामी काळात राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या अशा महापालिकेची निवडणूक सव्वा वर्षावर येऊन ठेपली आहे. शहराचे मोठे क्षेत्र अजित दादांच्या अखत्यारीत गेल्याने भाजपा अर्धी गर्भगळीत झाली असून नगरसेवकांमध्ये आतापासून पळापळ सुरू झाली आहे.
पीएमआरडीए आणि नवनगर विकास प्राधिकरणावर उपमुख्यमंत्री अजित दादांचे वर्चस्व आहे. आजच्या परिस्थितीत प्राधिकऱणाकडे सुमारे १००० एकर जमीन शिल्लक आहे, ज्याची बाजारभावाने किंमत सुमारे १० हजार कोटींच्या दरम्यान आहे. त्याशिवाय सुमारे ५०० कोटी रुपयांची गंगाजळी आहे. भोसरी, मोशी, रावेत, वाकड या भागात आजही आरक्षणातील मोठ मोठे भूखंड पडून आहेत. त्यावर आता महापालिका नाही तर प्राधिकरणाकडून कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प होणार आहेत. शेकडो कोटींची विकास कामे आता पीएमआरडीए मधून होणार असल्याने भाजपाला त्याचे श्रेय आणि `मलई`सुध्दा मिळणार नाही. चिंचवड आणि भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील प्राधिकरण हद्दीत काही मोठे भूखंड आहेत, त्यावर काही बिल्डर्सचा डोळा आहे. आता त्याबाबतचा निर्णयसुध्दा राष्ट्रवादीच्या अखत्यारीत होणार असल्याने भाजपाचा जळफळाट सुरू झाला आहे.
राष्ट्रवादीकडून स्वागत, भाजपाची आळीमिळी –
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भाजपाची सत्ता असली तरी शहराचा अर्धाअधिक भाग हा प्राधिकरण क्षेत्रात येतो. पूर्वी प्राधिकरण विलिन करणास राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला होता, आता राज्य सरकाराने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेर, माजी आमदार विलास लांडे पाटील यांनी या निर्णयाची गरज होती, असे म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजुने भाजपाचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी विकास कामांचे भूखंड महापालिकेला हस्तांतरण कऱण्याची विनंती केली मात्र, विलिनीकरणावर भाष्य टाळले आहे.
