पिंपरी, दि. 8 (पीसीबी) – सार्वजनिक, खासगी भागीदारी म्हणजेच पीपीपी (पब्लिक, प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावर वाकड येथील काळेवाडी फाटा ते कस्पटे वस्ती दरम्यानचा सुमारे ४०-५० एकराचा अत्यंत मोक्याचा भूखंड ज्याची आजच्या बाजारभावाने हजारो कोटी रुपये किंमत आहे तो एका बड्या बिल्डरच्या घशात घालण्याचा जोरदार प्रयत्न पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिरणाकडून (पीसीएनटीडीए) सुरू आहे. पीसीबी टुडे मधून या प्रकरणाचा गौप्यस्फोट होताच राजकीय आणि प्रशासकीय गोटातही मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर लख्ख प्रकाश टाकणारी नवीनच माहिती पुढे आली आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असताना थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून याबाबत तत्काळ निर्णय घेण्यासाठी सतत दबाव होता. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी यांच्या कार्यालयातूनही फोन सुरू होते. बीड जिल्ह्यातील एका राज्यमंत्र्यांने हे प्रकरणा खूपच ध्यासी लावले होते असे समजले. आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे आताच्या आघाडी सरकारमध्येही उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून हे प्रकरण निकाली करण्यासाठी कोणीतरी मोठी व्यक्ती सारखी आग्रह धरत आहे, अशी माहिती पुढे आली आहे.
कामगारांना कारखान्याच्या जवळ राहण्यासाठी ना नफा ना तोटा तत्वावर शेतकऱ्यांकडून अक्षरशः मातीमोल भावाने प्राधिकरणाने सक्तीने जमिनी ताब्यात घेतल्या. आता त्या हजारो कोटी रुपये घेऊन थेट बिल्डरच्या घशात घालण्याचा धंदा सुरू झाल्याने मूळ शेतकऱ्यांमध्येही संतापाची तीव्र लाट आहे. वाकड येथील जमिनी बाजारभाव दराने सुमारे ८०० कोटी रुपयेंची आहे. विकसकाने ग्लोबल चटई निर्देशांक मागितला असल्याने या भूखंडाचे मूल्य (अडिच पट) सुमारे २००० कोटी रुपये होते. धक्कादायक प्रकार म्हणजे पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तांनी या भूखंडापैकी अवघा दहा एकरचा तुकडा आयुक्तालयासाठी मागीतला होता, तर प्राधिकऱणाने, ही जमीन हाऊसिंग आणि पब्लिक पर्पज साठी असल्याचे सांगून स्पष्ट नकार दिला होता. राज्यातील काही बडे राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी आणि संबंधीत बिल्डर यांच्यात या भूखंडाबाबतचे डिल झाले असल्याचे समजते. व्यापारी वापराचा हा भुखंड विकसीत केल्यास त्यातून सुमारे ५००० कोटी रुपयेंची कमाई होणार आहे.
प्राधिकऱणाचा हा भूखंड बिल्डरला देण्याबाबतचा प्रस्ताव भाजप सरकराच्या काळात थेट मंत्रालयातून आला होता. प्राधिकरणाला त्याबाबत विचारणार करण्यात आली आणि ३४१ व्या सभेत त्याबद्दल सखोल चर्चासुध्दा झाली.
त्याचवेळी (२०१८ मध्ये) मुख्यमंत्री कार्यालयातून या कामासाठी सातत्याने फोन येत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांच्या म्हणजे प्रविणसिंह परदेशी यांच्या कार्यालयातूनही वारंवार विचारणा सुरू होती. त्यावेळचे एक राज्यमंत्री (बीड जिल्ह्यातील) यांनी जमीन देण्याचा निर्णय लवकर घ्यावा यासाठी अक्षरशः लकडा लावला होता. हे प्रकरणा धसास लावणाऱ्या त्या राज्यमंत्र्यांची भूमिकाही संशयास्पद होती, असे प्राधिकरणातील जाणकार सुत्रांनी सांगितले. दरम्यान, याच भूखंडाबाबत आता आघाडी सरकारमधून थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयातून फोनाफोनी सुरू आहे, असे समजले. संबंधीत बिल्डरची शहरातील काही नेत्यांबरोबर गाढी मैत्री असल्याने हे प्रकरणा आता राजकीय वादात सापडण्याची शक्यता आहे.
३ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी बैठकीत काय निर्णय –
प्राधिकरणाच्या ३४१ व्या सभेत विषय क्रमांक ७ द्वारे प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानुसार वाकड येथील स.क्र.१७७,२०६,२०८ ते २१२ मधील जमीन इशान को.ऑप. हौसिंग सोसायटीने शासनाकडे अर्ज करून संयुक्त विकास तत्वावर (पीपीपी) मागितली होती. त्याबाबत राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे ३ ऑक्टोंबर २०१८ रोजी बैठक झाली. प्राधिकरणाच्या भूविकास विभागाने त्याबाबत अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर शासन आणि प्राधिकरण यांच्यात अनेकदा बैठका आणि पत्रव्यवहार झाला आणि हा भूखंड बिल्डरला पीपीपी तत्वावर देण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आले. भूखंड या एकाच बिल्डरला देण्यासाठी अगदी पध्दतशीर नियोजन करण्यात आल्याचा दाट संशय आहे. त्यासाठी म्हाडा, एसआरए या संस्था पुर्नविकासासाठी राबवित असलेल्या नियमावलीचा संदर्भ देण्यात आला. २५ जुलै २०१९ रोजी प्राधिकरणाच्या सभेत या विषयावर धोरण निश्चित करण्यासाठी सखोल चर्चा झाली. आता त्याबाबत अंतिम शिक्का मोर्तब बाकी आहे.
ओंध-रावेत बीआरटी रस्त्यालगत काळेवाडी फाटा ते कस्पटेवस्ती रोडला एकूण ४०-५० एकराचा हा भूखंड आहे. या भागात गुंठ्याचा दर सुमारे ४० ते ५० लाख रुपये आहे. त्यानुसार १६०० गुंठे जागेचे मुल्य आजच्या बाजारभावाने सुमारे ८०० कोटी रुपये होते. त्याशिवाय सर्वात महत्वाचे म्हणजे बीआरटी मुळे इथे अडिच एफएसआय लागू आहे. त्यानुसार जागेचे निव्वळ मुल्य आज २००० कोटी रुपये होते. म्हणजे अत्यंत मोक्याचा भूखंड पीपीपी च्या नावाखाली बिल्डरच्या घशात घालण्याचे कारस्थान किती मोठे आहे याचा अंदाज येईल. व्यापारी वापर असलेल्या या परिसरातील व्यापार संकुलांत सद्याचा चौरस फुटाचा दर १५ ते २० हजार रुपये दर आहे. ४० एकरावर कमर्शियल बांधकाम करून किमान ८ ते १० हजार कोटी रुपयांची कमाई करण्याचा बिल्डरचा डाव आहे, असे सांगण्यात आले.
…तर एक इंचही जमीन देणार नाही, आता मूळ शेतकऱ्यांचाही इशारा –
प्राधिकऱणातील मूळ शेतकऱ्यांना (१९७६ ते १९८७ दरम्यानच्या) शासकीय नियमाप्रमाणे १२.५ टक्के (एकरी पाच गुंठे) परतावा देण्यासाठी जमीन शिल्लक नसल्याचे प्राधिकरण सांगते आणि प्रत्यक्षात दुसरीकडे ४० एकराची हजारो कोटींना विक्री करु पाहते आहे. शेकऱ्यांना हा डाव लक्षात आल्याने ते संतापले आहेत. मूळ शेतकऱ्यांना प्रथम जमीन द्या अन्यथा… एक इंचही जमीन ताब्यात देणार नाही, असा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे. रावेत, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, वाकड, रहाटणी या भागातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे ताबे प्राधिकरणाला देणे प्रलंबीत आहे किंवा न्यायालयात वाद सुरू आहे. मातीमोल दराने घेतलेल्या जमिनींचा कोट्यवधी रुपये घेऊन विक्री करण्याचा प्राधिकरणाचा गोरख धंदा उघड झाल्याने आता या शेतकऱ्यांनीही उठाव करायचा निर्णय घेतला आहे.
