– चालू विजबिलांचा भरणा न केल्यास वीजपुरवठा खंडित होणार
पुणे, दि.२१ (पीसीबी) : कृषीपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधून कृषिपंपाच्या वीजबिलांच्या थकबाकीमध्ये तब्बल ६६ टक्के सूट देण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातील २ लाख ८३ हजार ४१० कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे सध्या ३४६ कोटी १० लाखांचे चालू वीजबिल व २३७५ कोटी ५८ लाख रुपयांची सुधारित थकबाकी आहे. योजनेनुसार येत्या मार्चपर्यंत यातील ५० टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकीत रक्कम माफ होणार आहे. मात्र योजनेत सहभाग नाही व चालू वीजबिलांचा भरणा नाही अशा शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई करण्यात येणार आहे.
आतापर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख ५ हजार १४२ शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्त योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. यामध्ये त्यांनी थकबाकीपोटी ८१ कोटी ५२ लाख व चालू वीजबिलांच्या ८५ कोटी १६ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना थकबाकीपोटी भरलेल्या रकमेएवढी सूट, महावितरणकडून निर्लेखनद्वारे मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी एकूण २७५ कोटी ३० लाख रुपये माफ झाले आहेत. यामध्ये २७ हजार ८१८ शेतकरी वीजबिलांमधून संपूर्णपणे थकबाकीमुक्त झाले आहेत. त्यांनी चालू वीजबिल व थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेचे एकूण ६७ कोटी ३५ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. तर ५१ कोटी ८९ लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट घेऊन संपूर्ण थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे.
गेल्या मार्चपासून महावितरणने कृषिपंप वीज धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीला सुरवात केली. या धोरणातील योजनेप्रमाणे पुणे जिल्ह्यातील एकूण ३ लाख ११ हजार २२८ शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त होण्याची संधी आहे. निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी रक्कम वगळून या शेतकऱ्यांकडे २४२७ कोटी ४७ लाख सुधारित थकबाकी आहे. यातील ५० टक्के थकबाकी व चालू वीजबिलांचे ३६१ कोटी ५६ लाख रुपयांचा भरणा येत्या मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास थकबाकीची उर्वरित ५० टक्के रक्कम माफ होणार आहे.
कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाची गावागावांमध्ये जनजागृती करून महावितरणकडून शेतकऱ्यांना वीजबिलातून थकबाकीमुक्त होण्याची आवाहन करण्यात येत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडे असलेल्या एकूण थकबाकीमधील तब्बल ६६ टक्के रक्कम माफ होणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषिपंपांच्या वीजबिलांचे किमान चालू वीजबिलांचा भरणा करणे आवश्यक आहे. तसेच भरलेल्या थकीत व चालू बिलांच्या रकमेतील ६६ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील ग्रामीण वीज वितरण यंत्रणेच्या पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे थकबाकीमुक्तीसह परिसरातील वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरण असा दुहेरी फायदा या धोरणामुळे होत आहे.
गेल्या दीड वर्षांपासून सर्व वर्गवारीच्या ग्राहकांकडे वीजबिलांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने महावितरण सद्यस्थितीत अत्यंत कठीण आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांनी कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलांची रक्कम भरणे आवश्यक झाले आहे. योजनेत सहभाग नाही तसेच चालू वीजबिलांचा भरणा देखील नाही अशा शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचा वीजपुरवठा नाईलाजाने खंडित करण्याची कटू कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत सहभागी व्हावे व सोबतच चालू वीजबिलांचा नियमित भरणा करावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
