पिंपरी, दि. ८ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील दिंडीप्रमुखांना भेट देण्यासाठी खरेदी केलेल्या विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदीत अनियमितता असल्याचे भाजपने केलेले आरोप अखेर सिद्ध झाले आहेत. या प्रकरणात भांडार विभागाचे लेखापाल आणि कारकुनाची एक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात रोखून ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत. या मूर्त्यांच्या खरेदी प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली नसताना राष्ट्रवादीचे तत्कालिन स्थायी समिती सभापती डब्बू आसवानी खरेदी करारावर सही केली होती. त्यामुळे आता डब्बू आसवानी यांच्यावर काय कारवाई होते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदी प्रकरणात भांडार विभागाचे लेखापाल प्रवीणकुमार शिवराम देठे आणि कारकून भगवंता धोंडीबा दाभाडे अशी वेतनवाढ रोखलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज आषाढी पालखी सोहळ्यातील दींडीप्रमुखांना २०१६ मध्ये विठ्ठल-रूक्मिणी मुर्ती भेट देण्यात आली होती. या मुर्ती खरेदीत अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपच्या माजी स्थायी समिती सभापती व ज्येष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे आणि नगरसेविका आशा धायगुडे-शेंडगे यांनी केला होता. त्याबाबत महापालिकेकडे तक्रारही करण्यात आली होती.
या तक्रारीच्या अनुषंगाने द्विसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालात मूर्ती खरेदीत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार संबंधित विभागातील लेखापाल प्रविणकुमार देठे आणि भगवंता दाभाडे यांची ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी विभागिय चौकशी सुरू करण्यात आली. ७ एप्रिल २०१८ रोजी दोघांच्याही खातेनिहाय चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाला.
या चौकशीत देठे आणि दाभाडे यांच्यावर ठेवलेले दोषारोप सिद्ध झाले. मात्र, देठे आणि दाभाडे यांनी आपल्यावर ठेवलेले दोषारोप अमान्य केले. मध्यवर्ती भांडार विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी २ जानेवारी २०१९ रोजी आपला अभिप्राय सादर केला. त्यामध्ये मुर्ती खरेदी प्रकरणात अनियमितता झाली असली तरी पुरवठाधारकाच्या बिलाची पुर्तता होऊन प्रकरणाचा निपटारा झाला आहे. यात महापालिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. त्यामुळे देठे आणि दाभाडे यांचे कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याबाबत अहवालात नमुद केले.
विभागप्रमुखांचा अहवाल, खातेनिहाय चौकशीत शाबीत झालेले दोषारोप विचारात घेता देठे आणि दाभाडे यांनी कामकाजात हलगर्जीपणा करून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाचा भंग केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे नियमातील तरतुदीनुसार देठे आणि दाभाडे यांची प्रत्येकी एक वेतनवाढ भविष्यातील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही, अशा रितीने तात्पुरत्या स्वरूपात रोखून ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत. तसेच यापुढे कोणत्याही स्वरूपाच्या कार्यालयीन कामकाजात गैरवर्तन केल्याचे निदर्शनास आल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे तत्कालिन स्थायी समिती सभापती डब्बू आसवानी यांनी विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदीच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यापूर्वीच ठेकेदारासोबत पुरवठा करारनामा केला होता. आसवानी यांनी करारनाम्यावर सही केली आहे. त्यामुळे या अनियमितेत आणि भ्रष्टाचारात डब्बू आसवानी हे सुद्धा सामील असल्याचे दिसून येत आहे. आता डब्बू आसवानी यांच्यावर काय कारवाई होते?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
