पिंपरी-चिंचव महापालिकेच्या आगामी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या ५ हजार २६२ कोटी ३० लाखांच्या अर्थसंकल्पाला सर्वसाधारण सभेत बुधवारी (दि. २७) मंजुरी देण्यात आली. या अर्थसंकल्पाला सत्ताधारी भाजपने तब्बल १ हजार ११२ उपसूचना दिल्या होत्या. त्यातील ११३ उपसूचना अग्राह्य करण्यात आल्या, तर दोन उपसूचना अंशतः ग्राह्य आणि ९९७ उपसूचना ग्राह्य धरण्यात आल्या.
महापौर नितीन काळजे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा ५ हजार २३५ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांना सादर केला होता. त्यामध्ये स्थायी समितीने २७ कोटींची वाढ सुचवून ५ हजार २६२ कोटी ३० लाखांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली होती. हा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता.
सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी चर्चा केल्यानंतर त्याला तब्बल १ हजार ११२ उपसूचना देण्यात आल्या होत्या. त्या ग्राह्य आहेत का, हे तपासण्यासाठी सर्वसाधारण सभा तहकूब ठेवण्यात आली होती. महापालिकेचे मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांनी अर्थसंकल्पाला दिलेल्या उपसूचना ग्राह्य आहेत की अग्राह्य आहेत याची तपासणी केली.
त्यानुसार सभेत दिलेल्या १ हजार ११२ उपसूचनांपैकी दोन उपसूचना अंशतः ग्राह्य ठरवण्यात आल्या. तसेच ११३ उपसूचना अग्राह्य करण्यात आल्या आणि १९७ उपसूचना ग्राह्य धरण्यात आल्या. अनेक नगरसेवकांना अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या कामांच्या पुन्हा उपसूचना दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा उपसूचना अग्राह्य ठरविण्यात आल्या.
नगरसचिव उल्हास जगताप यांनी अर्थसंकल्पाला दिलेल्या उपसूचनांपैकी कोणत्या उपसूचना ग्राह्य व अग्राह्य करण्यात आल्या आहेत, त्याची सभेत माहिती दिली. त्यानंतर स्थायी समितीच्या मावळत्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी जुन्या प्रभागाचा उल्लेख करून दिलेल्या उपसूचनांमध्ये नवीन प्रभाग क्रमांकाचा उल्लेख करण्याचा आणि वर्गीकरणाच्या उपसूचनांमध्ये नमूद तरतुदींना एकत्रित प्रशासकीय मान्यता न देता सर्वसाधारण सभेच्या मान्यता घेण्याची सूचना केली. त्यानंतर महापौर काळजे यांनी ग्राह्य उपसूचना स्वीकारून अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.
