सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे असलेले शहर कोणते असे विचारले तर, नाव येते पिंपरी चिंचवड. त्याच पद्धतीने एकदम बेशिस्त वाहतूक, अस्ताव्यस्त पार्किंग कुठे असेल तर पहिल्या क्रमांकावर नाव येईल पिंपरी चिंचवडचे. त्यामागचे खरे कारण म्हणजे बेसुमार वेगाने (७० टक्के) वाढणारे खूप मोठ्या संधीचे हे शहर आहे. २०११ मध्ये १७ लाख लोकसंख्या होती, ती अवघ्या दहा वर्षांत २०२२ मध्ये ३० लाखांच्या दरम्यान गेली. सार्वजनिक वाहतुकिची बोंबाबोंब असल्याने घरटी दोन-तीन दुचाकी आणि फ्लॅट धारकाकडे किमान एक चारचाकी, बंगलेवाला असेल तर दोन-तीन कार आहेत. त्यामुळे वाहनांची संख्या पुणे शहराच्या जवळपास म्हणजे २५ लाखाच्यावर केव्हाच गेली. शहरात मॉल्स, मल्टिफ्लेक्स किमान ५० च्या दरम्यान, बँका २५० च्या पुढे, शाळा महाविद्यालयांची संख्या पूर्वी १२५ होती ती आता ३५० आहे. कोरोना पूर्वी अवघी ९५ हॉस्पिटल होती आता २२५ वर संख्या गेली आहे. पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, आकुर्डी या चार अधिकृत मंडई वगळता ४० वर अनधिकृत भाजी मंडया तसेच रस्त्यांच्या दुतर्फा १५ हजारावर भाजीच्या हातगाड्या, टपरी, पथारीची दुकाने आहेत. किरोकोळ दुकानांची संख्या दीड लाखाच्या दरम्यान आहे. ५० मंगल कार्यालये, ५०० वर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, खानावळींमध्ये जाणारे लाखो ग्राहक आहेत. बसथांबे, रेल्वे स्टेशनवर ये जा कऱणाऱ्यांची संख्या किमान ८-१० लाखावर आहे. हा सर्व व्याप पाहिला तर इथे ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी तुलनेत किती वाहनतळे शहरात आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. पिंपरी भाजामंडई वगळता एकाही मार्केटमध्ये वाहनतळ नाही. अशा परिस्थितीत बेशिस्त प्रचंड वाढल्याने रस्त्यांच्या दुतर्फा वाहने पार्कींग केली जात आणि त्यातून वाहतूक खोळंबा, अपघात हे त्रांगडे सुरू झाले. पिंपरी बाजारपेठेत चालता येत नाही की चिंचवडच्या गांधी पेठेत दुचाकी चावलणे हीसुध्दा तारेवरची कसरत होते. रस्त्यांवरच्या अतिक्रमणांमुळे अगोदरच रस्य पदपथांची वाट लागलेली. अशात काहीतरी मार्ग काढणे खप गरजेचे होते. वाहतूक पोलिस आणि महापालिका मिळून त्यावर रामबाण उपाय काढला, तो म्हणजे पार्कींग पॉलिसी.
• महापालिकेने आता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मुख्य १३ रस्त्यांवर ४५० ठिकाणी अधिकत वाहनतळ सुरू केले आणि पे अँन्ड पार्क सेवा सुरू केली. करदात्यांनी, शिस्तप्रिय जनेतने त्याचे स्वागत केले पाहिजे. तुम्हाला चांगली सेवा, सुविधा पाहिजेत तर अशा काही प्रश्नांवर थोडे कठोरपणे निर्णय घ्यावेच लागतील अन्यथा शहर बकाल होईल. धोरणाला विरोध करणाऱ्यांचे प्रश्न समजाऊन घेतले पाहिजेत आणि त्यातून मार्ग काढला तर कदाचित विरोधकही स्वागत करतील. मात्र, प्रशासनाने आता माघार घेता कामा नये.
• राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निव्वळ राजकारण –
• स्मार्ट सिटी म्हणून पिंपरी चिंचवड शहरासाठी पार्कींग पॉलिसी नितांत गरजेची होती. प्रशासनाने तेच केले आणि योग्य निर्णय घेतला. दुर्दैव असे की आता महापालिका नियवडणुका तोंडावर असल्याने सवंग लोकप्रियतेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पार्कींग पॉलिसीच नको, असा धोशा लावला. त्यासाठी कधी नव्हे इतके मोठे आंदोलनही केले. विकास कामात राजकार घुसले की त्याची वाट लागते, आता इथेही राजकारण सुरू झाले आहे. पार्कींग पॉलिसी म्हणजे खंडणी वसुली, ठेकेदार पोसण्यासाठी हे धोरण आले, असे अत्यंत बाष्कळ आरोप राष्ट्रवादीच्या काही जाणकार नेत्यांनी केले. चहा घेण्यासाठी १० रुपये आ पार्कींगसाठी २० रुपये, असेही एका वक्त्याने भाषणात म्हटले. यात मतमतांतर असू शकते. दुचाकी ५ रुपये, चारचाकी १० रुपये, टेंम्पो व मिनी ट्रक १५ रुपये, मिनी बस २५ रुपये तर खासगी बस अथवा ट्रक १०० रुपये असे दर महापालिकेने निश्चित केलेत ते अवास्तव असतील तर त्यात कमी जास्त होऊ शकते. काही ठिकाणे निशुःल्क करता येतील, पण पॉलिसीच नको हा युक्तीवाद शहरासाठी मारक आहे. शहरातील अवैध बांधाकमे झालीत त्या भागात फेरफटका मारा, पिंपरी बाजारपेठेत जाऊन या म्हणजे पार्कींग पॉलिसी किती गरजेची आहे ते समजेल. प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहाच्या समोर चार मोठ्या बँका, विमा कंपनीचे कार्यालय आहे, तिथे भर रस्त्यावर चारचाकी किती बेशिस्तपणे उभ्या असतात ते तासभर रस्त्यात थांबल्यावर समजेल. हे वाणगीदाखल काही दाखले दिले, अशा परिस्थिती भोसरीचा आळंदी रस्ता, चिंचवडगाव, पिंपरीगाव, पिंपरी कॅम्प, थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, दापोडी, कासारवाडी, पिंपरी चौक, चिंचवड स्टेशन, निगडी बस स्टॉप आकुर्डी खंडोबामाळ, चिखली, मोशी अशा प्रत्येक ठिकाणी आहे. दीड-दोनशे वाहतूक पोलिस या सगळ्या बेशिस्त मंडळीना शिस्त लावू शकत नाहीत. नो पार्कींग मध्ये पार्कींग हा जणू जन्मसिध्द हक्क असल्यासारखे लोक वागतात, ते थांबण्यासाठीच हे धोरण पाहिजे. राष्ट्रवादीचा विरोध हा निव्वळ राजकीय आहे, त्याची गंभीर दखल घेऊन जनतेचे नुकसान करू नका. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे शहर सजवले ते अशा बेशिस्त वाहतुकीसाठी नाही, हे नेत्यांनीही लक्षात घ्यावे. खुद्द अजित पवार यांना तरी ही बेशिस्त आवडेल का याचाही विचार करा. पुणे, मुंबईत गेलात तर वाहनतळासाठी गपगुमान १०-२० रुपये काढून देता आणि तेच धोरण पिंपरी चिंचवडसाठी आणले तर फुकट पाहिजे, हा खाक्या बरोबर नाही. आकुर्डी रेल्वे स्टेशन बाहेरचा वाहनतळ कोणत्या नगरसेवकाचा, पिंपरी भाजीमंडईतील वाहनतळ कोणत्या शाखा प्रमुखाचा हे असे गणीत मांडले तर नाकाला मिरच्या झोंबतील. ठेका कोणाचा, कोणी घ्यायचा याबाबत मतभेद समजू शकतो, पालिकेला किती मिळणार याचा जाब विचारा पण धोरणच नको हे योग्य नाही. आपला तो बाळ्या आणि दुसर्याचे ते कार्ट ही भूमिका किमान राष्ट्रवादीकडून अपेक्षित नाही. भाजपाच्याही काही युवा नेत्यांनी विरोधाचा सूर लावला तो केवळ मतांचे गणीत समोर ठेऊन, त्यांना भाजपाच्या आमदारांनी समजून सांगितेलेले बरे.
• एमआयडीसी, बीआरटीचे पार्कींग गेले कुठे –
• महापालिकेने उड्डान पूलाच्या खाली, मोकळ्या जागा, मोठ्या रस्त्यांच्या दुतर्फा पट्टे आखून वाहनतळ सुरू केले, हे चांगले झाले. उड्डानपुलांच्या खालची जागा भिकाऱ्यांचे, गर्दुल्यांचे अड्डे झाले होत, किमान वाहनतळ सुरू झाल्याने ते आता बंद होतील. कोणत्याही थिएटर मध्येगेलात तर १०-२० रुपये तीन तासाच्या पार्कींगसाठी अगदी मान खाली घालून देतात, मग महापालिकेने केले तर इथे का दुखते. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेली अतिक्रमणे प्रथम काढली पाहिजेत. अन्यथा वाहनतळांच्या भोवतीच अतिक्रमणे कायम राहिली तर वाहतुकीचा बोऱ्या वाजेल. शहर विकास आराखड्यात वाहनतळाची आरक्षणे आहेत ती विकसीत केली पाहिजेत. शहरातील बहुसंख्य व्यापार संकुलांच्या तळमजल्यावर वाहनतळांच्या जागांची दुकाने, गोदामे करून त्यांची विक्री झाली आहे. आमदार, खासदार, नगरसेवक यांनी तिथेच बिनदिक्कत हॉटेले सुरू केली. जनतेला ज्ञान शिकविण्यापूर्वी शहरातील ही सर्व अतिक्रमणे प्राधान्याने काढा आणि तिथे वाहनतळ सुरू करा. अशा प्रकारची बेशिस्तसुधदा आजवर कोणीच मोडीत काढली नाही म्हणून पार्कींगचा प्रश्न मोठा झाला. राजकीय दबावाला न घाबरता आयुक्त राजेश पाटील ते धाडस करतील अशीही अपेक्षा आहे. शहरात विविध १२ मार्ग बीआरटी मार्ग आहेत. त्या ठिकाणी रस्त्यांच्या दुतर्फा अडिच टचई निर्देशांक दिला जातो आणि महत्वाचे म्हणजे पार्कींगसाठी जागा सडली जाते. मुंबई-पुणे महामार्गाच्या दोन्ही बाजुला नव्याने झालेल्या व्यापार संकुलांनी हे बीआरटी पार्कींग गायब केले, त्याचा शोध घ्या. किमान ५० हजार वाहनांचे वाहनतळ बिल्डर मंडळींनी गायब केले, ते शोधून काढले तर आता पार्कींग पॉलिसीला होणारा विरोध कदाचित मावळेल. शहरात रस्त्यांच्या दो ही बाजुला मोठे ट्रक उभे राहू नयेत म्हणून एमआयडीसी ने २० वर्षांपूर्वी ५-५ एकराचे दहा भूखंड युती शासनाच्या काळात काही बड्या राजकीय नेत्यांना नाममात्र एक रुपये दराने ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिले. त्या वाहनतळांवर दुकाने, व्यापार संकुले पाडून भूखंडांचा फडशा पाडला. या निमित्ताने महापालिका आयुक्तांनी त्याचाही तपास करावा. शहराचे मारेकरी कुठेकुठे आहेत त्यांना चाप लावा, जनता तुमच्या बरोबर येईल. मोशीच्या माळराणावर हजारो ट्रक, ट्रेलर्स मुक्कामाला असतात आणि त्यातून पार्किंगचा लाखो रुपयेंचा धंदा कोणीतरी पुढारीच करतो. प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जागा ताबा न देता हजारो वाहनांकडून दर महा किमान पाच लाख पार्किंग शुल्कापोटी वसूल करणारे या शहरात साध्या वाल्हेकरवाडीत आहेत. अशी शेकडो उदाहरणे आहेत. सार्वजनिक जागांवर परस्पर वाहनतळ करून रोज हजारो रुपये कमावणारे असे पाकीटमार गल्लीबोळातील दादा आहेत. त्या ठिकाणी कोणीही नेता विरोध करत नाही. आयुक्तांनी त्यांचाही शोध घेतला तर पार्कींग चे उत्पन्न वाढेल. पार्कींग हा एकच विषय निकाली काढला तरी शहरातील वाहतुकीला आणि गावकीलाही शिस्त लागेल. पार्कींग धोरण राबविताना त्या बरोबरीने अतिक्रमणे काढा, इमारतींमधील वाहनतळाच्या जागांवरची दुकाने पाडा, डिपी मधील वानतळ विकसीत करा, बीआरटीचे वाहनतळे वापरात आणले तर प्रश्नाचे उत्तर सापडेल. महापालिका निवडणुकित काही थोड्या खुशमस्कऱ्या लोकांना खूश करण्यासाठी शहराच्या भल्याचे धोरण थांबवू नका, अन्यथा काळ तुम्हाला माफ कऱणार नाही.
