डीजे वाजण्यावरील बंदी तूर्तास हटवणार नाही- उच्च न्यायालय

1066

मुंबई, दि. १९ (पीसीबी)- सार्वजनिक ठिकाणी डीजे वाजवण्यावरील बंदी तूर्तास हटवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. यंदाचा गणेशोत्सव आणि नवरात्री हे सण आता संपल्याने हायकोर्टाने ही बंदी तूर्तास उठवावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारने याला जोरदार विरोध केल्याने उच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

या प्रकरणात याचिकाकर्ते असलेल्या ‘पाला’ संघटनेने डीजे सिस्टिम सुरू करताच ध्वनीप्रदूषणाच्या पातळीचे उल्लंघन होते, हा राज्य सरकारचा दावा खोटा असल्याचे म्हटले. त्यासाठी डीजे सिस्टिमची उपकरणे तयार करणाऱ्या परदेशी कंपन्याकडून आलेल्या अहवालाचा दाखला दिला आहे. मात्र राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे आपल्या दाव्यावर ठाम असून राज्य सरकार आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ही गोष्ट सिद्ध करेल असा विश्वास त्यांनी कोर्टासमोर व्यक्त केला आहे. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत देत उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.

ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमचा वापर करणाऱ्यांवर बंदी का? असा सवाल करत प्रोफेशनल ऑडियो आणि लायटिंग असोसिएशन (पाला) या संघटनेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ओलांडणाऱ्या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणे शक्य नाही. कारण डीजेची किमान पातळी हीच ध्वनी प्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेच्या बाहेर आहे. असा दावा करत राज्य सरकाराने डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमला उच्च न्यायालयात जोरदार विरोध केला. काहीवेळेला एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणे हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचाच एक भाग असते असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

डीजे सिस्टिम केवळ सुरु करताच ध्वनी मर्यादेची पातळी ओलांडतात, त्यामुळे परवानगीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विसर्जन मिरवणुकीसारख्या सोहळ्यात पोलीस केवळ कारवाई करु शकतात, त्यांना रोखू शकत नाहीत. असे सांगत राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात दाखल झालेल्या खटल्यांत ७५ टक्के प्रकरण डीजेची आहेत अशी माहिती उच्च न्यायालयात दिली होती.