चेन्नई, दि. ३० (पीसीबी) – राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व टोल नाक्यांवर न्यायाधीश आणि व्हीआयपी यांच्यासाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार करा, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आज (गुरूवार) दिले. व्हीआयपी आणि न्यायाधीशांना टोलनाक्यांवर १० ते १५ मिनिटे थांबून ठेवणे, हे अतिशय दुर्दैवी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. टोल नाक्यावर तिष्ठत राहून ओळखपत्र दाखवणे हा व्हीआयपी आणि न्यायाधीशांसाठी खूपच त्रासदायक अनुभव असतो, असे न्यायमूर्ती हुलुवाडी जी रमेश आणि एमव्ही मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
व्हीआयपींना स्वतंत्र मार्गिका तयार केल्यास त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय थेट जाता येईल. स्वतंत्र मार्गिकेचा विषय सोडवला नाही, तर संबंधित सर्व यंत्रणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला याबाबत परिपत्रक काढण्यास सांगितले आहे. तसेच संपूर्ण देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांसाठी आपला हा आदेश लागू असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्तींनी सांगितलं की, “एक सर्कुलर प्रत्येक टोल कलेक्टरसाठी जारी केलं जाऊ शकतं, ज्यात अशाप्रकारची व्हीआयपी मार्गिका तयार करण्यास सांगता येईल. या मार्गिकेतून व्हीआयपी आणि न्यायाधीशांशिवाय दुसऱ्या कोणालाही जाऊ देऊ नये. जे या नियमांचं उल्लंघन करतील, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची जबाबदारी टोल कलेक्टरची असेल.
