मुंबई, दि. 7 (पीसीबी) : साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता ईडीने जप्त केल्यानंतर त्याच यादीत समावेश असलेल्या पारनेर तालुक्यातील साखर कारखान्याकडे लक्ष लागलं आहे. या कारखान्याच्या संबंधीही ईडीने चौकशी करावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असल्याने जरंडेश्वरनंतर येथे कारवाई होण्याची अपेक्षा असल्याचे याचिकाकर्ते बबनराव कवाद आणि रामदास घावटे यांनी सांगितले.
पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची राज्य सहकारी बँकेने बेकायदेशीर विक्री केल्याप्रकरणी चौकशीची मागणी करणारी याचिका पारनेर साखर कारखाना बचाव समितीने पूर्वीच औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली आहे. पारनेर बचाव समितीने या कारखान्याच्या विक्रीत काळा पैसा पांढरा केल्याचा आरोप करून याची चौकशी ईडीने करावी, अशी मागणी केलेली आहे. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतरच चौकशी करण्यात येईल, अशी भूमिका त्यावेळी ईडीने घेतली होती. समितीने गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी दखल न घेतल्याने प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेले असून तेथे ते प्रलंबित आहे.
अलीकडेच साताऱ्यातील जरंडेश्वर कारखान्यावर कारवाई झाली. ज्या मूळ तक्रारीवरून ही कारवाई होत आहे, त्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या तक्रारीत पारनेर कारखान्याच्या व्यवहाराचाही समावेश आहे. याशिवाय बचाव समितीमार्फतही स्वतंत्र पाठपुरावा सुरू आहे. यासंबंधी घावटे यांनी सांगितले की, पारनेर कारखाना विकणारी राज्य सहकारी बँक व तो विकत घेणारी खाजगी कंपनी क्रांती शुगर यांच्या व्यवहारात काळा पैसा वापरला असल्याचा संशय आहे. या खासगी कंपनीचे लेखा परीक्षण अहवालात दाखवलेले भांडवल आणि मालमत्ता पाहता हा कारखाना विकत घेण्यासाठी वापरलेल्या रकमेवर संशय निर्माण होतो. तसेच बँकेने हा कारखाना एकाच विक्री निविदेला कसा विकला? हाही प्रश्न आहे. ८ ऑगस्ट २०१५ रोजी ही निविदा या कंपनीला मंजूर केली आहे. निविदिसोबत नियमानुसार कोणतीही रक्कम न भरलेली नसल्याचे दिसते. निविदा मंजूर केल्यानंतर १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी राज्य सहकारी बँकेने या खाजगी संस्थेला रक्कम जमा करण्यासाठी पत्र पाठविल्याचे आढळून येते. खासगी कंपनीने निविदेसोबत ८ ऑगस्ट २०१५ याच दिवशी आपण सव्वातीन कोटी रूपये बयाना रक्कम राज्य सहकारी बँकेत भरल्याचे म्हटले आहे. पुढे याच कंपनीला त्याच दिवशी मोठे कर्जही राज्य बँकेने तत्काळ दिलेले आहे. सुमारे ३२ कोटींची मालमत्ता विकत घेताना सरकारला केवळ पाचशे रूपये मुद्रांक शुल्क भरलेले आहे. याशिवाय कंपनीच्या सोयीसाठी इतरही अनेक नियम मोडल्याचे दिसून येते. या सर्व बाबींचे पुरावे पारनेर बचाव समितीने मिळवून चौकशी करण्याची मागणी करणारी फौजदारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्यातील काँग्रेसचे माजी खासदार विदुरा नवले यांच्या अधिपत्याखालील क्रांती शुगर या कंपनीने पारनेरचा कारखाना विकत घेतला आहे. हा साखर कारखाना परत घेण्यासाठी पारनेरचे आमदार निलेश लंके प्रयत्नशील आहेत. बचाव समितीनेही आमदार लंकेच्या भूमिकेला पाठींबा दिला असल्याचेही रामदास घावटे यांनी सांगितले.
