पिंपरी,दि. ४ (पीसीबी) “माणसाला जन्मतः प्राप्त झालेले अधिकार म्हणजे मानवाधिकार होय!” असे प्रतिपादन मानव अधिकार अभ्यासक अविनाश मोकाशी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर सदन, पेठ क्रमांक २५, निगडी प्राधिकरण येथे मंगळवार, दिनांक ०३ मे २०२२ रोजी केले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ आयोजित पाच दिवसीय छत्रपती शिवाजीमहाराज व्याख्यानमालेत ‘मानव अधिकार : समज-गैरसमज’ या विषयावरील तृतीय पुष्प गुंफताना अविनाश मोकाशी बोलत होते. सनदी लेखापाल रवी राजापूरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाचे अध्यक्ष विश्वनाथन नायर, सहसचिव रमेश बनगोंडे, संस्कृती संवर्धन आणि विकास महासंघाचे संस्थापक रविकांत कळंबकर यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती.
रवी राजापूरकर यांनी आपल्या मनोगतातून, “राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार दिलेले असले तरी त्यासोबत कर्तव्य आणि जबाबदारी यांची जाणीव ठेवली पाहिजे!” असे विचार व्यक्त केले. संस्कृती संवर्धन आणि विकास महासंघाचे कार्याध्यक्ष डॉ. अजित जगताप यांनी प्रास्ताविकातून महासंघाच्या पाच शाखांच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. शिवानंद चौगुले आणि गिरीश देशमुख यांनी पाहुण्यांचा आणि वक्त्यांचा परिचय करून दिला. अविनाश मोकाशी पुढे म्हणाले की, “‘अहार्या अधिकारा:’ या संस्कृत व्याख्येनुसार जे अधिकार कधीच हिरावून घेता येत नाहीत त्यांना मानवाधिकार म्हटले जाते. हा वैश्विक विषय आहे; तसेच माणसाच्या दैनंदिन जीवनातील सर्व गोष्टींचा समावेश मानवाधिकारांमध्ये करता येतो. त्यामुळे ही गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे. मानवाधिकार ही प्राचीन संकल्पना असली तरी १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीरनामा प्रसूत करून यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. १९९३ साली भारतामध्ये मानवाधिकार कायदा अस्तित्वात आला. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश राजवटीत मानवाधिकारांचे सर्वाधिक हनन करण्यात आले; तर स्वातंत्र्योत्तर काळात आणीबाणीच्या कालखंडात मानवाधिकारांचे खूप मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले; परंतु ही बाब कागदोपत्री सिद्ध केली गेली नाही. मानवाधिकार कायद्यानुसार मानवी हक्कांचे हनन झाल्यास नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे. केंद्र अथवा राज्य सरकार यांना त्यासाठी उत्तरदायी ठरवता येऊ शकते. वास्तविक शासनाच्या प्रत्येक खात्यात मानवाधिकारांचे सर्रास हनन होत असूनही त्या संबंधित अनेक प्रकरणांची शहानिशा केली जात नाही. मानवाधिकार कायद्याच्या व्याप्तीची माहिती नसणे, शासकीय यंत्रणा सक्रिय नसणे आणि न्यायसंस्थांनी डोळ्यांवर बांधलेली पट्टी या कारणांमुळे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊनही सर्वसामान्य माणसाला त्या संदर्भात न्याय मिळत नाही. याउलट दहशतवादी, अट्टल गुन्हेगार यांच्या दुष्कृत्यांना सर्वोच्च न्यायालयात तथाकथित मानवाधिकाराच्या नावाखाली मोकळीक मिळते; तेव्हा सामान्य माणूस हतबल होतो. यासाठी सर्वसामान्य माणसांनी जागरूक राहून आपल्या मूलभूत अधिकारांची जोपासना केली पाहिजे. अर्थातच आपल्या अधिकारांची जोपासना करतानाच दुसऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा येणार नाही, याचेही भान ठेवले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जम्मू-काश्मीर किंवा भारतातील दहशतवाद विरोधी कारवायांमध्ये मानवाधिकारांचे हनन होते आहे, असा खोडसाळ, एकांगी प्रचार सातत्याने केला जातो. मानव अधिकार संघटनेच्या अधीन राहून त्याचा प्रतिवाद केला पाहिजे!” असे आवाहन अविनाश मोकाशी यांनी केले. व्याख्यानानंतर प्रश्नोत्तरे झाली. ज्योती कानेटकर यांनी सूत्रसंचालन केले. विकास देशपांडे यांनी आभार मानले.
