गतवर्षीपेक्षा 615 कोटींनी घटला अर्थसंकल्प; करवाढ, दरवाढ नाही

0
200

महापालिकेचा 6 हजार 497 कोटींचा अर्थसंकल्प ‘स्थायी’पुढे सादर

पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) पिंपरी -चिंचवड महापालिकेचा सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांचा मूळ 4 हजार 961 कोटी 65 लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 6 हजार 497 कोटी 2 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी आज (शुक्रवारी) स्थायी समितीला सादर केला. निवडणूक असल्याने कोणतीही करवाढ, दरवाढ करण्यात आलेली नाही. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु असून या रणधुमाळीतच अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, गतवर्षीपेक्षा 615 कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्प घटला आहे.

सभापती अॅड. नितीन लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या ऑनलाइन विशेष सभेमध्ये महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांच्या उपस्थितीत अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, उल्हास जगताप यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेचा हा 40 वा अर्थसंकल्प आहे. तर, आयुक्त राजेश पाटील यांचा दुसरा अर्थसंकल्प असला तरी मागीलवर्षी त्यांनी केवळ अर्थसंकल्प सादर करण्याचे काम केले. कारण, तत्कालीन आयुक्तांनी अर्थसंकल्प तयार केला होता. त्यामुळे आयुक्त पाटील यांचा पहिला अर्थसंकल्प होता. पण, अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आयुक्तच गैरहजर होते. महापालिका इतिहास पहिल्यांदाच आयुक्त अर्थसंकल्पाला गैरहजर राहिले आहेत. अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासाठी ही विशेष सभा 23 फेब्रुवारी पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात जमा बाजूला स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) करातून 201 कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. जीएसटीपोटी 2 हजार 50 कोटी 1 लाख अनुदान मिळेल असे ग्रहित धरले आहे. मालमत्ता करातून 950 कोटी, गुंतवणूकीवरील व्याजातून 140 कोटी 19 लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. पाणीपट्टीतून 84 कोटी 59 लाख, बांधकाम परवाना विभागातून 950 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. तर, आरंभिची शिल्लक 5 कोटी 9 लाख दाखविण्यात आली आहे.

तर, खर्चाच्या बाजूला सामान्य प्रशासन विभागावर 1 हजार 176 कोटी 58 लाख, नियोजन व नियमन 184 कोटी 84 लाख, सार्वजनिक बांधकाम 1 हजार 571 कोटी 47 लाख, आरोग्य 296 कोटी, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन 449 कोटी 85 लाख, नागरी सुविधा 586 कोटी 19 लाख, शहरी वनीकरण 197 कोटी 20 लाख, शहरी गरिबी निर्मुलन व समाजकल्याण (महसुली व भांडवली) 159 कोटी 32 लाख, इतर सेवांसाठी 254 कोटी 94 लाख आणि महसुली खर्चासाठी 80 कोटी 24 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या विकासकामासाठी 1 हजार 618 कोटी 68 लाख रुपये रकमेची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी 52 कोटी 85 लाख, क्रीडासाठी 107 कोटी 93 लाख, महिलांसाठी 45 कोटी, दिव्यांगासाठी 44 कोटी 6 लाख आणि भूसंपादनासाठी 130 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पातील वैशिष्ट्ये!
# महापालिकेच्या विविध विकास कामांसाठी 1618 कोटी 68 लाख
# नाविन्यपूर्ण योजना या लेखशीर्षावर 938 कोटी 38 लाख
# शहरी गरिबांसाठी तरतूद 1457 कोटी 11 लाख
#महापौर विकासनिधी तरतूद 5 कोटी
# महिलांच्या विविध योजनासाठी तरतूद 45 कोटी
# दिव्यांग कल्याणकारी योजना तरतूद 44 कोटी 6 लाख
# पाणी पुरवठा विशेष निधी 200 कोटी
# पीएमपीएलसाठीची तरतूद 219 कोटी 38 लाख
# नगररचना भू संपादनासाठी तरतूद 130 कोटी
# अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेकरिता 4 कोटी 50 लाख
# स्वच्छ भारत मिशनसाठी 10 कोटी
# स्मार्ट सिटी तरतूद 50 कोटी
# प्रधानमंत्री आवास योजना तरतूद 10 कोटी
#अमृत योजना तरतूद 33 कोटी तरतूद

क्षेत्रीय स्तरावरील विकास कामांसाठी तरतूद
# अ क्षेत्रीय कार्यालय 28 कोटी 23 लाख
# ब क्षेत्रीय कार्यालय 8 कोटी 94 लाख
# क क्षेत्रीय कार्यालय 19 कोटी 31 लाख
# ड क्षेत्रीय कार्यालय 7 कोटी 38 लाख
# इ क्षेत्रीय कार्यालय 6 कोटी 71 लाख
# फ क्षेत्रीय कार्यालय 12 कोटी 91 लाख
# ग क्षेत्रीय कार्यालय 8 कोटी 20 लाख
# ह क्षेत्रीय कार्यालय 23 कोटी 46 लाख रुपयांची तरतूद

महत्वाचे उपक्रम

पे ॲड पार्क योजनेतून शहरात होणारी वाहतुकीची कोंडी दूर करणे, तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छालये उभारून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, पिंपरी येथे दिव्यांगांस साठी कल्याणकारी केंद्र बांधणे, महिला बचत गटांसाठी संरचनात्मक ढाचा तयार करणे, शहरामध्ये वैद्यकीय सुविधांसह अत्याधुनिक डॉग पार्क विकसित करणे, महानगरपालिकेच्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करणे, सर्व प्रभागांत आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये मल्टी नोडल पार्किंग स्लॉट विकसित करणे, शहरात विविध भागांत फूड कोर्ट विकसित करणे, रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करणा-या व्यावसायिकांसाठी विक्री क्षेत्र विकसित करणे, कच-याचे विलगीकरण सुनियोजित करण्यासाठी हस्तांतरण स्थानके विकसित करणे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सिटी सेंटरचा विकास करणे, महानगरपालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधणे, एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये मटेरियल रिकव्हरी सुविधा उभारणे, उच्च कार्यक्षमता असलेले क्रीडा केंद्र सुरु करणे आदी महत्वपूर्ण उपक्रम, योजना आणि प्रकल्पांचा समावेश आहे.