केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी प्रकल्प योजना एक थोतांड, मोदींबाबत आजही आदर

0
431

– जोवर एकमेकांबद्दल कोणाच्या मनात पाप येत नाही तोवर आघाडी

मुंबई, दि. २ (पीसीबी) : केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी प्रकल्प योजना एक थोतांड असून केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा हा राजकीय स्मार्टपणा लोकांना फसवून गेला, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारच्या या गाजावाजा झालेल्या योजनेचा समाचार घेतला. स्थानिक रहिवाशांचा पाठिंबा असेल अशा ठिकाणी नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आयोजित दृष्टी आणि कोन वेबसंवादात बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजकीय मुद्दय़ांबरोबरच राज्याची औद्योगिक प्रगती, महत्त्वाचे प्रकल्प आणि प्रश्नांविषयी भाष्य केले. महाविकास आघाडी सरकारने करोना परिस्थिती नीट हाताळण्यासह पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे, उद्योगवाढीचे करार, शेतीला प्रोत्साहन, पर्यटनाला चालना अशा विविध पातळय़ांवर चांगले काम केले. पण बघणाऱ्यांचा दृष्टिकोन काय यावर त्यांना काय दिसणार हे अवलंबून आहे. ग्लास भरलेला की रिकामा हा दृष्टीचा विषय आहे. आम्ही कितीही कामे करून तो भरला तरी काही जणांना तो रिकामाच दिसणार, असा चिमटा मुख्यमंत्र्यांनी काढला.

भाजपबरोबर सत्तेत असताना स्मार्ट सिटी योजना जाहीर झाली. चांगली संकल्पना होती. मुंबई, ठाणे अशा मोठय़ा शहरांच्या परिसरात नवीन शहरे विकसित होतील, अशी अपेक्षा होती. पण विविध शहरांमधील एखाद्या विभागात काही तरी प्रकल्प राबवायचा आणि त्यास स्मार्ट सिटी योजना म्हणायचे हा प्रकार झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी योजना अपयशी ठरल्याच्या लोकांच्या मताशी सहमत असून ती योजना हे म्हणजे एक थोतांड असल्याची टीका ठाकरे यांनी केली. मुंबईत आरेचे जंगल महाविकास आघाडी सरकारने वाचवले. ते राखीव वनक्षेत्र म्हणून जाहीर केले. मेट्रोच्या कारशेडसाठी तीच जागा योग्य असल्याचे मत पूर्ण चुकीचे आहे. आणखी काही वर्षांत कारशेडची जागा कमी पडली असती व पुन्हा झाडे कापावी लागली असती. त्याऐवजी कांजूरमार्गची ओसाड जागा कारशेडसाठी उपयुक्त आहे. राज्य सरकारला जनतेच्या हिताच्या प्रकल्पासाठी ती हवी आहे. त्यामुळे ती जागा देण्यास केंद्र सरकारला काय अडचण आहे, असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.

बुलेट ट्रेनसाठी केंद्र सरकारला मुंबईतील जागा हवी, पण महाराष्ट्रातील प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातच असलेली जागा देत नाहीत, याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले. मुळात आरेची जागा कारशेडसाठी निवडण्यात चूक झाली होती. त्याचबरोबर मेट्रो रेल्वेमार्गाचे नियोजनही अधिक चांगले त्यावेळीच करता आले असते, अशी पुस्तीही ठाकरे यांनी जोडली. नाणार प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर कोकण दौऱ्यात स्थानिक रहिवाशांनी प्रकल्पास पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर विरोध असल्याचे निवेदन दिले. त्यानंतर विरोध वाढत गेला आणि शिवसेनेने स्थानिक रहिवाशांना पािठबा दिला. प्रकल्पाची घोषणा होण्याआधीच परप्रांतीय दलालांनी नाणार परिसरात मोठी जमीनखरेदीही केली होती. आमचा रिफायनरीला विरोध नाही, पण पर्यावरणाचा विनाश नको. रिफायनरीमुळे आर्थिक गुंतवणूक, राज्याचे सकल ढोबळ उत्पन्न किती वाढेल, स्थानिक रोजगार वाढेल, आदी बाबींचा विचार करून आणि स्थानिक रहिवाशांचा विरोध नसेल अशी जागा शोधण्यात येत आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले.

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काही प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे काढले असले तरी परवानगीचे अर्ज आल्यावर ती दिली जाणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पाहिला तर मशिदीबरोबरच मंदिरांमध्येही भोंगे वाजवता येणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. उत्तरप्रदेशात करोना काळात गंगेत प्रेते सोडली गेली, रुग्णांवर उपचार झाले नाहीत, गरीबांचे खाण्यापिण्याचेही हाल झाले. महाराष्ट्रात हे झाले नाही. आमचे कौतुक करणे सोडाच, पण भ्रष्टाचाराचे आरोप व बदनामीची मोहीम राबविली गेली. आताच हनुमान चालिसा का आठवली? त्यामुळे भोंगे काढा व अन्य बाबींवर राजकारणाची पोळी भाजण्यापेक्षा जनतेच्या रोजीरोटीसाठी काम करण्यात मला अधिक रस असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी राजकारणापेक्षा लोकांची कामे करावीत ही अपेक्षा योग्यच आहे. पण प्रश्न आहे तो सुरुवात कोण करणार हा. काही दिवसांपूर्वी आमचे २५ आमदार नाराज असल्याचे वृ्त्त आले. ते नाराज नव्हते पण इतर पक्षाचे नेते आपल्या आमदारांच्या मतदारसंघातील प्रकल्पांसाठी निधी देण्याकडे लक्ष देत असतील तर आपल्या पक्षाचे आपणच बघायला हवे ना, अशी त्यांची भूमिका होती, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

भाजप-राष्ट्रवादी युतीबाबत माहिती नव्हती..

२०१७ मध्ये भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी अशी तीन पक्षांची युती करण्याचा विचार अंतिम टप्प्यात होता या भाजप आमदार आशीष शेलार यांच्या विधानाबाबत बोलताना शिवसेनेला या युतीबाबत माहिती नव्हती. छुपे काय सुरू असेल तर माहिती नाही पण आम्हाला तरी तीन पक्षांच्या युतीबाबत काहीही सांगण्यात आले नव्हते, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याने कुठल्या दाताची कुठली कथा असू शकते, असा चिमटाही ठाकरे यांनी काढला. तसेच २०१७ ला तर मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीच तुटली होती. मग तिसरा पक्ष युतीत येण्याचा काय संबंध, असा सवालही त्यांनी केला.

उद्योगपतींबरोबर लवकरच बैठक

देशातील ज्येष्ठ व नामवंत उद्योगपती मुंबईतच राहतात. महाराष्ट्राच्या विकासाबाबत, उद्योग वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर टाटा, अंबानी, मिहद्र आदी सर्व उद्योगपतींसह बैठक घेतली होती. नियमित बैठका घेण्याचा विचार होता पण करोनाची टाळेबंदी सुरू झाल्याने ते राहून गेले. आता पुन्हा एकदा लवकरच मुंबईत नामवंत उद्योगपतींची बैठक बोलावून राज्यात उद्योगवाढीबाबत चर्चा करणार आहे. पुढील काळात नियमतपणे अशा बैठका होतील. उद्योगांना धमक्या किंवा त्रास देण्याचे प्रकार स्थानिक पातळीवर होत असल्याची तक्रार असल्यास अशा खंडणीखोरांचा बंदोबस्त केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मोदींबाबत आजही आदर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व शिवसेना यांचे जुने संबंध आहेत. गुजरात दंगलीनंतर मोदी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करण्याचा विचार भाजपमध्ये सुरू होता. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मोदींना पदावरून दूर करू नये अशी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी यांच्याकडे मांडले होते. त्यावेळी मोदी-शिवसेना यांचे काही संबंध नव्हते. तरी आम्ही हिंदूत्वाच्या मुद्यावर त्यांच्या बाजूने उभे राहिलो होतो. माझ्या मनात आजही मोदींबाबत आदर-प्रेम आहे. आमच्या दोघांमध्ये व्यक्तिगत पातळीवर ओलावा आहे. तीच आपली राजकीय संस्कृती आहे. पण म्हणून युती होईल असा लगेच अर्थ काढू नये, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

..तर सर्वच प्रार्थनास्थळांवरचे भोंगे काढावे लागतील

मशिदींवरील भोंग्यांचा मुद्दा विरोधक काढत असले तरी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट असून तो संपूर्ण देशासाठी आहे. त्यामुळे भोंगाबंदी करायची तर देशभर करा. नोटाबंदी, टाळेबंदी देशभर केलीत ना. मग भोंगाबंदीचा आदेशही केंद्राने देशासाठी काढावा. तो सर्व धर्मीयांना पाळावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही केवळ मशिदींवरील भोंग्यांसाठी नाही. तो अजानचा नव्हे तर आवाजाचा मुद्दा आहे हे लक्षात घ्यावे. मशिदींवरील भोंगे काढले तर सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे काढावे लागतील. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे काढताना सर्वधर्मसमभाव दाखविला. असा टोला ठाकरे यांनी लगावला.

राजकीय संस्कृती बिघडवली..

महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीबाबत लोकसत्ताने अग्रलेखातून अप्रतिम भूमिका मांडली. महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती सभ्यतेची होती. बाळासाहेब व शरद पवार हे एकमेकांच्या धोरणांवर सभांमधून टीका करायचे. पण मैत्रीचा धागा घट्ट होता. शरद पवार घरी येत असत. बाळासाहेब घरातही पवारांचा कधीच एकेरी उल्लेख करत नव्हते. ते त्यांना शरद बाबू म्हणायचे. आजकाल सभेतून एकेरी उल्लेख होतो. मतभिन्नता मी समजू शकतो. पण सूडबुध्दी वाढली आहे. पूर्वी भाजपचे प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे सहज गप्पा मारायला घरी यायचे. त्यात मनमुराद गप्पा, राजकारण इतरही विषय गंमतीजमती, आठवणींना उजाळा दिला जायचा. ते हसते-खेळते वातावरण होते. अटलजी, अडवाणीजी यांचे आवर्जून फोन यायचे. आता फक्त बुध्दिबळ खेळले जाते बाकी काही होत नाही, अशा शब्दांत आजच्या भाजपमुळे राजकीय संस्कृती बिघडल्याची खंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

गरिबांची थाळी भरण्याचे सरकारचे काम

करोनाकाळातही राज्य सरकारने मोठे गुंतवणूक सामंजस्य करार केले आहेत. करोनात विस्कटलेली राज्याची घडी सावरावी, असे आमचे प्रयत्न आहेत. करोनाकाळातही घंटा वाजवा, रिकाम्या थाळय़ा बडवा, असे प्रकार आम्ही कधी केले नाहीत. उलट जनतेची थाळी भरलेली कशी राहील, रोजीरोटी सुरू राहील, असा आमचा प्रयत्न होता. त्याचबरोबर मेट्रो रेल्वे, समृद्धी महामार्ग व अन्य पायाभूत सुविधांची कामे सुरू ठेवण्यात आली. शेतीमालाची वाहतूक सुरळीत ठेवली गेली. तिसऱ्या लाटेतही टाळेबंदी लागू न करता उद्योगधंदे सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. महाराष्ट्राने कधीही करोना मृत्यू दडविले नाहीत. केवळ काही दिवसांमध्ये मैदानांमध्ये सुसज्ज रुग्णालये उभारून कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक रुग्ण उपचार क्षमता निर्माण केली गेली. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने करोना उपाययोजनांचे कौतुक केले. हे प्रशासनाचे श्रेय होते. मात्र विरोधकांनी कौतुक सोडाच, खोटे व भ्रष्टाचाराचे आरोप करून बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला.

पर्यावरण संरक्षण व पर्यटनवाढीलाही चालना

एकीकडे गुंतवणूक आणून उद्योग वाढवायचे तर दुसरीकडे पर्यावरणाची हानी होणार नाही हे पाहायचे ही दोन्ही कामे सरकारला करावी लागतात. यातून सुवर्णमध्य काढायचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न असतो. शाश्वत विकास हाच आपल्या पुढील मार्ग आहे. त्यासाठी पर्यावरणाची किमान हानी करणारे किंवा पर्यावरणपूरक असे उद्योग वाढवण्याकडे आम्ही लक्ष देत आहोत. मोठा रोजगार देणाऱ्या पर्यटन उद्योगावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून त्यास उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांसह गडकिल्ले आणि अन्य ठिकाणी पर्यटनाचा विकास करण्यासाठी धोरण ठरविण्यात आले. पर्यटन व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे त्यासाठी वेगवेगळय़ा योजना आणत आहेत. ई वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मुंबईसह राज्यात विजेवर धावणाऱ्या सर्वाधिक बसगाडय़ा व अन्य वाहने आहेत.

..तोवर आघाडी कायम

पूर्वी राज्यात दोन पक्षांची आघाडी विरुद्ध दोन पक्षांची युती असे राजकीय चित्र होते. आता शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस असे आम्ही तिघे महाविकास आघाडीत एकत्र असून भाजप विरोधात आहे. आम्ही तिघे एकत्र आलो याचे त्यांना आश्चर्य वाटले. आता गेल्या अडीच वर्षांपासून महाविकास आघाडी सरकार व्यवस्थित सुरू असून आम्ही एकत्र याचे त्यांना आश्चर्य वाटते. निवडणुकीत व त्यानंतरही आम्ही एकत्र राहू. जोवर एकमेकांबद्दल कोणाच्या मनात पाप येत नाही तोवर आघाडी-युती राहते, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

हिमालयाच्या हाकेला सह्याद्री धावेलच

हिमालयाच्या हाकेला सह्याद्री धावेलच, हीच आपली परंपरा आहे, महाराष्ट्राची ओळख आहे. त्यामुळे देशावर संकट आले, तर शिवरायांचा हा महाराष्ट्र मदतीला जाईलच अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली. मात्र त्याचबरोबर हिमालय कमकुवत का, तो मजबूत कधी होणार, असा सूचक सवालही त्यांनी केला.