पिंपरी, दि. ५ (पीसीबी) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ४६९ कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना फरकाची १६ कोटी ९ लाख ७९ हजार रुपये रक्कम कंत्राटदारामार्फत १४ वर्षांच्या 9 टक्के सरळ व्याजाने महिन्याभरात द्यावा, असा आदेश कामगार आयुक्तालयातील अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेला ३१ मार्च २०१९ पूर्वी फरकाची रक्कम आणि व्याज असे सुमारे ३७ कोटी रुपये कंत्राटी कामगारांना द्यावे लागणार आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी मंगळवारी (दि. ५) दिली. तसेच कंत्राटी कामगारांची फरकाच्या रक्कम पहिल्यांदाच वसूल होण्याचे देशातील पहिलेच उदाहरण आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक असून देशभरातील कंत्राटी कामगांराना याचा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.
कासारवाडी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत भोसले बोलत होते.
ते म्हणाले, “कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत कायम करावे व कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, यासाठी मी स्वतः पिंपरी-चिंचवड महापालिके विरोधात २००१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २००४ मध्ये निर्णय झाला. त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार ‘समान काम समान वेतन’ कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे. १९९८ पासून २००४ पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचाऱ्यांची यादी व रक्कम १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश देण्यात आले होते.
या निकालाविरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना महापालिकेने कामावरुन काढून टाकले. या याचिकेवर १२ जानेवारी २०१६ रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने या निकालाची अंमलबजावणी करावी. यादीतील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत. सर्व ५७२ कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, महापालिकेने अमंलबजावणी करण्यास चालढकल केली.
न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी महापालिका आयुक्तांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. गेली दोन वर्षे या याचिकेवर अनेक वेळा सुनावणी झाली. सुनावनी दरम्यान महापालिकेने ५७२ कर्मचाऱ्यांची पडताळणी होत नसल्याचे सांगितले. तसेच फरकाची रक्कमेत तफावत वाटत आहे, असे न्यायालयात सांगितले. त्याअनुषंगाने न्यायालयाने अप्पर कामगार आयुक्त, शिवाजीनगर पुणे यांना ५७२ कर्मचाऱ्यांची तीन महिन्यात पडताळणी करावी. त्यांच्या वेतनाचा फरक काढावा. किती रक्कम द्यायवयाची याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना द्यावेत, असा आदेश देण्यात आला आणि राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीची याचिका निकाली काढली.
त्यानुसार अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी कामगारांची पडताळणी केली. याचिकेतील ५७२ सफाई कामगारांच्या नावाची पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये ५७२ पैकी ४६९ कामगारांची ओळख पटली. ‘समान काम, समान वेतन’ याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा हिशोब काढला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ४६९ सफाई कर्मचाऱ्यांची १६ कोटी ९ लाख ७९ हजार रक्कम कंत्राटदारामार्फत १४ वर्षांच्या ९ टक्के सरळव्याजाने महिन्यात द्यावी, असा आदेश २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी देण्यात आला. त्यामुळे ३१ मार्च २०१९ पुर्वी महापालिकेला फरकाची रक्कम द्यावी लागणार आहे.
काही कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर, काही कामगार आजारी आहेत. मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना फरकाची रक्कम मिळणार आहे, असे भोसले यांनी सांगितले. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने उच्च न्यायालयात अॅड. नितीन कुलकर्णी, अॅड. विशाल कोळेकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. एम.पी.राव यांनी तर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. बाबु मरल्लपल्ली, ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. अरविंद सावंत, अॅड. नितीन तांबवेकर यांनी संघटनेची बाजू मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.”
