नवी दिल्ली, दि. १० (पीसीबी) : ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारचा रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का? याचा फैसला आज होणार आहे. महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने देखील हा दिवस आणि निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. आजच्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागत होते. मध्य प्रदेश सरकारला हा अधिकचा वेळ मिळणार का ? की तिथेही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचे आदेश कोर्ट देणार का? याचा निर्णय आज होणार आहे.
पंचायत आणि नगरपालिकेच्या निवडणुका होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला शुक्रवारी ओबीसीचे संख्या देण्यास सांगितली होती. त्यानुसार सरकारकडून मागासवर्गीय आयोगाकडून एक रिपोर्ट प्रस्तुत करण्यात आला. याशिवाय सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला होता. परंतु न्यायालयाने ओबीसीचा निकाल मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला आहे. याचिकाकर्त्यांनी वकिलांनी कोर्टाला विनंती केली की, संविधानानुसार पंचायत आणि नगरपालिकेचा निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश द्यावे.
भाजप आणि कॉंग्रेस आमने सामने येण्याची शक्यता
मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या रिपोर्टमध्ये ओबीसींची संख्या एकूण 49 टक्के सांगतिली आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला आहे. आयोगच्या रिपोर्टनुसार ओबीसींची संख्या आणि आरक्षण या मुद्द्यावरून भाजप आणि कॉंग्रेस आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेसने ओबीसीची संख्या 56 टक्के असल्याचा दावा करत आरक्षणाची मागणी केली आहे.
