नवी दिल्ली, दि. ८ (पीसीबी) – खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्यानंतर आज ( मंगळवारी) केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण देताना सध्याचे ४९.५ टक्के आरक्षण दहा टक्क्य़ांनी वाढवून ५९.५ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त कोटा तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायम राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे अतिरिक्त १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला तातडीने घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे.
घटनात्मक केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर आरक्षण दिले जाते. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. ती देण्यासाठी घटनेच्या कलम १५ आणि १६ मध्ये दुरूस्ती करावी लागणार आहे. हे विधेयक आज संसदेत सादर करण्यात आले. या विधेयकावर आज संध्याकाळी पाच वाजता चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
