नवी दिल्ली,दि.०३(पीसीबी) – पंजाबमधील ‘आप’ सरकारच्या पहिल्या तिमाहीत GST संकलनातील मजबूत वाढीमुळे, राज्याच्या महसुलात गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत 5,885.42 कोटी रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे.
2022-23 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत महसूल प्राप्ती 21,475.33 कोटी रुपये आहे जी गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीतील 15,589.91 कोटी रुपये होती. कर संकलनातील या उडीचा कोणताही मोठा धोरणात्मक बदल किंवा कोणताही नवीन कर/उपकर लागू करण्याशी फारसा संबंध नाही. जीएसटी संकलनाला चालना देण्यासाठी कर जाळ्यातील त्रुटी दूर करणे ही एकमेव गोष्ट कामी आली आहे.
आप सरकारच्या पहिल्या तीन महिन्यांत संकलनामुळे राज्याला मदत झाली आहे. मद्यासाठी परवाना शुल्क म्हणून 5,448 कोटी रुपये आणि अबकारी शुल्क संकलन सुमारे 1,549.49 कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 1,408.38 कोटी रुपये अबकारी शुल्क जमा झाले होते.
4,553.27 कोटी रुपये, जे या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकाच्या 22.16% आहे. गेल्या वर्षी, पहिल्या तिमाहीत GST संकलन 3,136.30 कोटी रुपये होते, जे 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात मांडलेल्या एकूण GST अंदाजाच्या फक्त 19.6% होते.
“अर्थसंकल्पात, आमच्या सरकारने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जीएसटी संकलन 27% वाढेल असे आश्वासन दिले होते. आम्ही ते 28% ने वाढवण्यात यशस्वी झालो आहोत. करचोरी कमी झाल्यामुळे संकलनाची व्यवस्था कठोर झाली आहे, ”असं अर्थमंत्री हरपाल चीमा यांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितले.
जीएसटीची भरपाई, जी या वर्षी जूनपासून थांबणार होती, ती थांबल्यास, पंजाबला सुमारे 7,000 कोटी रुपये (पहिल्या तिमाहीची भरपाई आणि मागील आर्थिक वर्षातील थकबाकी म्हणून) मिळतील, त्यामुळे या वर्षी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर तितका परिणाम होणार नाही.
परंतु याचा परिणाम पुढील आर्थिक वर्षापासून वार्षिक 14,000-15,000 कोटी रुपयांवर होईल. या वर्षी जुलै ते मार्च 2026 पर्यंत, राज्यांना फक्त नुकसान भरपाई उपकर मिळेल, तरीही केंद्राने अद्याप पंजाबला कोणताही संप्रेषण पाठवलेला नाही की जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना कर भरण्यासाठी आणखी भरपाई मिळणार नाही.
विशेष म्हणजे, राज्याने संकलित केलेला गैर-कर महसूल (नियामक शुल्क, परवान्यासाठी शुल्क, सरकारी सेवांसाठी वापरकर्ता शुल्क, कर्जावरील व्याज इ.) देखील गेल्या वर्षीच्या 758.76 कोटी रुपयांवरून पहिल्या तिमाहीत 1,231.38 कोटी रुपयांवर गेला आहे. वर्ष केंद्राकडून मिळणारे अनुदानही 5,071.68 कोटी रुपयांवरून 8,310.89 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
