मुंबई, दि.२४ (पीसीबी) : एनडीपीएस कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याच्या सूचनेमध्ये, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने ड्रग्ज वापरकर्ते आणि व्यसनाधीन व्यक्तींसाठी तुरुंग टाळून अधिक मानवी दृष्टिकोन ठेवण्याची शिफारस केली आहे. काही दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या शिफारशीत मंत्रालयाने वैयक्तिक वापरासाठी अल्प प्रमाणात ड्रग्ज सोबत बाळगणं हे गुन्हेगारीमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. जे अंमली पदार्थांचा वापर करतात किंवा त्यांच्यावर अवलंबून आहेत, अशांना पीडित समजण्यासाठी, व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसनासाठी संदर्भित केले जावे आणि तुरुंगावासाची शिक्षा होऊ नये यासाठी, NDPS कायद्यात सुधारणा सुचवल्या आहेत.
गेल्या महिन्यात, एनडीपीएस कायद्याचा नोडल प्रशासकीय प्राधिकरण असलेल्या महसूल विभागाने गृह मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आणि सीबीआयसह अनेक मंत्रालये आणि विभागांना कायद्यात बदल सुचवण्यास सांगितले होते. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने या संदर्भात महसूल विभागाकडे आपल्या सूचना पाठवल्या आहेत.
भारतात, मादक पदार्थांचे सेवन किंवा सोबत बाळगणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. सध्या, एनडीपीएस कायदा केवळ व्यसनांच्या दिशेने सुधारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारतो. हे व्यसनाधीन (किंवा आश्रित) उपचार आणि पुनर्वसनासाठी तयार असल्यास त्यांना खटला किंवा कारावासापासून संरक्षण दिलं जातं. तथापि, प्रथमच वापरकर्ते किंवा सतत वापर करण्यासाठी सवलत किंवा सूट देण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये कलम 27 वापरण्यात आले आहे. ताजे उदाहरण म्हणजे अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला क्रूझ शिपवर ड्रग्जच्या आरोपात अटक करण्यात आली आहे. विविध औषधे आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ बाळगल्याबद्दल शिक्षा भोगत असलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत मंत्रालयाने असे सुचवले आहे, की कायद्याने “थोड्या प्रमाणात” (केवळ वैयक्तिक वापरासाठी) पकडलेल्यांना तुरुंगवासापासून वगळावे. त्यांच्यासाठी शासकीय केंद्रांमध्ये सक्तीच्या उपचाराची शिफारसही करण्यात आली आहे. NDPS कायद्यांतर्गत कमी प्रमाणाचा अर्थ केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. उदाहरणार्थ, सरकारने गांजासाठी 100 ग्रॅम आणि कोकेनच्या बाबतीत 2 ग्रॅमची मर्यादा निश्चित केली आहे.
