“आघाडी सरकार काळे झेंडे दाखवण्याच्याच लायकीचचं”: पडळकरांचा पुन्हा एकदा घणाघात

0
175

मुंबई, दि.१६ (पीसीबी) : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरु झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनही सुरुच आहे. मुंबईतील आझाद मैदानात शेकडो एसटी कर्मचारी गेल्या पाच दिवसांपासून आंदोलनाला बसलेले आहेत. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोतही आझाद मैदानावर ठाण मांडून आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब, एसटी महामंडळाचे प्रतिनिधी, एसटी कर्मचारी प्रतिनिधी आणि भाजप नेत्यांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरु आहेत. मात्र, अद्याप योग्य तोडगा निघून शकलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर गोपीचंद पडळकर यांनी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय. हे सरकार काळे झेंडे दाखवण्याच्याच लायकीचं असल्याची टीका पडळकर यांनी केलीय.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार काळे झेंडे दाखवण्याच्याच लायकीचं आहे. काळ्या पायाचं हे सरकार आहे. अनेक संकटाच्या काळात या सरकारने काहीही मदत केली नाही. सरकारनं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत त्या ऐकून घ्याव्या. त्यांना काय देता येईल, काय देता येणार नाही याबाबतही चर्चा करावी. अन्यथा हेच एसटी कर्मचारी तुमचं दुकान बंद केल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशाराच पडळकर यांनी ठाकरे सरकारला दिलाय.

परिवहन खात्याचे सचिव हे परदेशात जातातच कसे? गेल्या सात दिवसांपासून आझाद मैदानामध्ये आंदोलन सुरू आहे आणि हे परिवहन सचिव परदेशात जातात. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. ते मंत्रालयात आले तर त्यांच्या तोंडाला आम्ही काळे फासणार, अशी आक्रमक भूमिका पडळकर यांनी घेतलीय. तसंच परिवहन विभागाचे MD शेखर चन्ने यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकणार, असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिलाय. त्या पार्श्वभूमीवर उद्या प्रवीण दरेकर हे शेखर चन्ने यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकणार आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे सर्व नगरसेवक आणि पदाधिकारी असतील असं पडळकर यांनी सांगितलं.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न चर्चेशिवाय सुटणार नाही, हे मी वारंवार सांगितलं आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करु. उच्च न्यायालयाचा योग्य तो निर्णय येईल. येणारा निर्णय मान्य असेल, असं परब म्हणाले. मी वारंवार सांगतो की संप मागे घ्या, चर्चा करु आणि प्रश्न सोडवू, असंही परब म्हणाले. भाजपनं काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करु. निदर्शन करणं हा प्रत्येकाचा अधिकारी आहे. मात्र, न्यायालयासमोर आत्मदहनाची धमकी देणं योग्य नाही. न्याय योग्य पद्धतीनं मागायला हवा, असं आवाहन परब यांनी केलंय.