दिल्ली, दि. २७ : दिल्लीच्या अत्यंत वादग्रस्त दारू धोरणाशी संबंधित प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले आहे. दोघांनाही न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली आहे. यावेळी न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की केवळ दावे पुरेसे नाहीत. न्यायालय केवळ ठोस आणि ठोस पुराव्यांद्वारे समर्थित आरोपावर अवलंबून राहू शकते. न्यायालयाने म्हटले की तपास यंत्रणेने सादर केलेले पुरावे कमकुवत आणि अपुरे होते. प्रथम, न्यायालयाने उत्पादन शुल्क विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांना निर्दोष मुक्त केले. त्यानंतर, मनीष सिसोदिया यांना दिलासा मिळाला आणि त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनाही निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
न्यायालयाच्या निकालानंतर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, आम्ही नेहमी सांगायचो सत्याचा विजय होतो. आम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. ज्या न्यायमूर्तींनी आमच्यासोबत न्याय केला त्यांचे धन्यवाद… सत्याचा विजय झाला, मी नेहमी सांगायचो भगवान आमच्यासोबत आहे. मोदीजी आणि अमित शाह यांनी स्वतंत्र भारतातील सर्वात राजकीय षडयंत्र रचलं. आम आदमी पार्टीला संपवण्यासाठी पक्षाच्या सर्वात मोठ्या पाच नेत्यांना तुरुंगात टाकलं. विद्यमान मुख्यमंत्र्याला घरातून फरफटत नेऊन तुरुंगात टाकलं, सहा महिने आत ठेवलं गेलं.जे भारताच्या इतिहासात कधी घडलं नाही. केजरीवाल भ्रष्ट नाही.. केजरीवाल भ्रष्ट नाही. मी माझ्या आयुष्यात इमानदारी कमावली. यांनी खोटी केस लावली, ते आज सिद्ध झालं.कोर्टानं म्हटलं केजरीवाल कट्टर इमानदार,मनीष सिसोदिया कट्टर इमानदार आहेत. आम आदमी पार्टी कट्टर इमानदार आहे.
केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी मनिष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले
दिल्लीच्या मद्यधोरणाशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता दिल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भावूक झाल्याचे दिसून आले. निकालानंतर बोलताना त्यांनी आपल्या विरोधात पूर्णपणे खोटा गुन्हा तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने (Rouse Avenue Court) केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी मनिष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले आहे. ठोस आणि पुरेशा पुराव्यांशिवाय लावलेल्या आरोपांवर विश्वास ठेवता येत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणात सर्वप्रथम आबकारी विभागाचे माजी आयुक्त कुलदिप सिंग (Kuldeep Singh) यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर सिसोदिया आणि शेवटी केजरीवाल यांनाही दिलासा देण्यात आला. सीबीआय (Central Bureau of Investigation) ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अनेक त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवत पुरावे कमकुवत व अपुरे असल्यामुळे दिलासा देण्यात आल्याचे सांगितले.
संवैधानिक किंवा सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तींवर गंभीर आरोप करताना ठोस पुरावे असणे अत्यावश्यक आहे; केवळ आरोप पुरेसे नसतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, या निर्णयाबाबत सीबीआयने असमाधान व्यक्त केले असून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून अपील दाखल करण्यात येईल, असे सीबीआयच्या वकिलांनी म्हटले आहे.
हे प्रकरण २०२२-२३ च्या दिल्ली अबकारी धोरणाशी संबंधित होते. या पार्श्वभूमीवर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. नंतर ईडीने (Enforcement Directorate) मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून स्वतंत्र कारवाई केली. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना अटक झाली होती आणि जामीन अर्जही अनेकदा फेटाळण्यात आले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पक्षावरील कायदेशीर दबाव काही प्रमाणात कमी झाल्याचे मानले जात आहे.
