पुणे, दि .२९ ( पीसीबी ): आता १ ऑगस्टपासून , महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत ७/१२ जमीन उतारा (सातबारा उतारा) मध्ये दुरुस्त्यांसाठी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारणे थांबवेल. चुका दुरुस्त करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना – विशेषतः नावांमधील – आता त्यांचे अर्ज केवळ ऑनलाइन सादर करावे लागतील .पुणे रिअल इस्टेट
या निर्णयाचा उद्देश जमिनीच्या नोंदींमध्ये गैरवापर आणि बनावट नोंदी रोखणे आहे . अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ऑनलाइन देखरेख केल्याने विनंती केलेल्या सुधारणा अचूकपणे अंमलात आणल्या गेल्या आहेत की नाही याची खात्री करण्यास मदत होईल, ज्यामुळे फेरफार किंवा फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होईल.
ऑनलाइन अर्जांकडे का वळायचे?
भूमी अभिलेख विभागाने कलम १५५ चा गैरवापर आढळून आला आहे , विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये अधिकृत जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये नावे चुकीच्या पद्धतीने बदलली गेली आहेत . कायदा कारकुनी किंवा टायपोग्राफिकल चुकांमध्ये सुधारणा करण्यास परवानगी देतो, परंतु तो बेकायदेशीर नावे बदलण्यास परवानगी देत नाही .
अनेक नागरिक नकळत अशा प्रकारच्या फेरफारीला बळी पडले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, तहसीलदारांना दोषी आढळून आले , त्यांनी चुकीच्या नोंदी मंजूर केल्या ज्यामुळे वाद आणि गोंधळ निर्माण झाला.
अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी, विभागाने सर्व तहसीलदार, उपअधीक्षक आणि अधीक्षकांना ऑनलाइन अर्ज मॉडेलकडे वळण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात एक परिपत्रक आधीच जारी करण्यात आले आहे.
कलम १५५ म्हणजे काय?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ नुसार तलाठ्यांसारख्या महसूल अधिकाऱ्यांना मॅन्युअल-टू-डिजिटल रूपांतरण दरम्यान जमिनीच्या नोंदींमध्ये लिहिण्याच्या चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. नागरिकांनी योग्य कागदपत्रे सादर केल्यास, खात्याच्या नावांमध्ये, उत्परिवर्तनांमध्ये आणि नोंदींमध्ये झालेल्या चुकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
आतापर्यंत, अर्ज ऑफलाइन आणि ऑनलाइन दोन्ही प्रकारे स्वीकारले जात होते , परंतु १ ऑगस्टपासून, ऑफलाइन फॉर्मवर प्रक्रिया किंवा स्वीकार केले जाणार नाही .
सरकारी मदत
भूमी अभिलेख विभागाच्या प्रभारी अतिरिक्त संचालक सरिता नरके यांच्या मते , या ऑनलाइन संक्रमणाला पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे आणि त्याला तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. एकदा पूर्णपणे अंमलात आल्यानंतर, प्रत्येक दुरुस्ती ऑर्डर ट्रेलद्वारे पडताळता येईल , ज्यामुळे जमीन व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल.
नागरिकांना आता ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे , कारण १ ऑगस्टपासून हे फॉर्म पूर्णपणे नाकारले जातील.
