शहरात पर्यावरणाच्या नावाखाली महापालिका प्रशासनाने अक्षरशः दुकान थाटलय. काही नेते, अधिकारी आणि ठेकेदारांनी मिळून पर्यावरणाशी निगडीत प्रकल्प ही सोन्याची खान समजून लुटमार सुरू केलीय. हवा, पाणी, ध्वनी प्रदुषणाच्या नावावर आजवर जे जे या मंडळींनी केले ते पाण्यात गेले. शहरात निवासी भागातील लघुउद्योगांमुळे ध्वनी प्रदुषण होते म्हणून एकाच जागेवर तीन मजली इमारत बांधून तिथे नाममात्र दरात गाळे द्यायचा प्रकल्प २५ वर्षे धूळ खात पडला. अगदी अलिकडे शहरातील हवेची पातळी खालावली असे अहवाल तयार केले आणि चौकाचौकात धूळ खाली बसावी म्हणून पंधरा फुटाचे मोठ मोठे साडगे उभे केले, आठवड्यात ते बंद पडले. धूळीचे प्रमाणा कमी करण्यासाठी टँकरद्वारे पाणी फवारणीचा महिनाभर केला आता ते टँकर दिसेनासे झाले. सुरू असलेली सर्व बिल्डर्सची बांधकामे अचानक बंद करायला लावली होती. मांडवली होताच आठवड्यात सर्व पुन्हा सुरु झाली फक्त २० फुटाचे कर्टन लावायचे बंधन केले. शहरभर आता धुळीचे साम्राज्य आहे, मग केलेल्या उपायांचे काय झाले, किती खर्च केला, किती वाया गेला असा जाब विचारणारे आज कोणीच नसल्याने हे बोके सोकावलेत. शहरात प्रत्येक चौकात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. भेसळयुक्त पेट्रोलमुळे वाहने अक्षरशः धूर ओकतात. हवा प्रदुषणाचा उच्चांक होतो. कायमस्वरुपी उपाय योजनेबाबत तिथे प्रशासनाने लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. उलटपक्षी ४०-५० टक्के कमिशन मिळते म्हणून जनतेचा विरोध असूनही अर्बन स्ट्रीट फुटपाथची ४०० कोटींचा कामे सुरू केलीत. वाहतूक सुरळीत करण्याएवजी कोंडी कशी होईल हेच काम केले. खरे तर, आता जागृक कार्यकर्त्यांनी याचा जाब विचारला पाहिजे. हवा, ध्वनी प्रदुषणाच्या नावाखाली केलेल्या उपाय योजना किती यशस्वी झाल्या त्याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेला दिले पाहिजे.
नदी बुजवायचे काम अखंड सुरू –
पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या नद्यांच्या दोन्ही पात्रात भराव टाकून त्या बुजवायचे महापाप बिल्डर, ठेकेदार करत आहेत. अहोरात्र हे काम चालते. हप्तेखोर, लाचखोर गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाने डोळ्यावर पट्टी बांधल्याने त्यांना ते दिसत नाही. पवना नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर दापोडी, काळेवाडी, पिंपळे गुरव, फुगेवाडी, भाटनगर, लिंक रोड, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडगावचा धनेश्वर पूल, थेरगाव, रावेत, पुनावळे, किवळे मोठ मोठे डंपर भरून खाली होतात. नदी २०-३० मीटर पर्यंत बुजवली गेली आहे. पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते लेखी तक्रारी करतात. वर्तमानपत्रांत फोटोसह सगळे छापून येते. बथ्थड प्रशासनाचे निगरगट्ट बनलेले अधिकारी त्यावर सराईत उत्तर देतात. आम्ही पथक नियुक्त केले आहे, गुन्हे दाखल करू असे भंकस उत्तर देतात. जे पवनेचे तेच इंद्रायणी आणि मुळा नदीचे चित्र आहे. नद्यांचे पात्र बुजवायचे आणि जागा तयार करून प्लॉटिंग करायचा मोठा धंदा सुरू आहे. मोशी च्या इंद्रायणी पुलावर किंवा देहू, तळवडे किनाऱ्यावर उघड्या डोळ्यांनी तुम्हा आम्हीला हे दिसते, पण भ्रष्ट प्रशासनाला ते दिसत नाही. आजही शहरातील बहुसंख्य नाले बुजवायचे काम होते. प्राधिकरणातील साडेचार हजार नैसर्गीक ओहळ बुजविल्याचे उघड झाले. उद्याच्याला ढगफुटी झाली किंवा नद्यांना महापूर आलाच तर अर्धे शहर जलमय होईल. त्यातून जे काही आर्थिक नुकसान होईल किंवा मनुष्यहाणी होईल त्याला जबाबदार हे प्रशासन असेल.
शहरातील सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्प खासगी ठेकेदाराकडे चालवायला दिलेत आणि त्यावर किमान ४० कोटी वर्षाचा खर्च होतो. ८० टक्के सांडपाणी शुध्दीकरण करून नदीत सोडले जाते, असे प्रशासनाचे उत्तर असते. असे असेल तर नद्यांचे पाणी स्वच्छ असले पाहिजे. प्रत्यक्षात आज नद्यांचे महागटार झाले आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी इंद्रायणी नदीत महाशीर सारखे दुर्मिळ मासे मरून त्याचा खच पडला होता. पवनेत अशा घटना वारंवार घडल्या. नदी फेसळल्याचे प्रकार पवना, इंद्रायणीबाबत सारखे घडतात. बातम्या छापून येतात आणि जुजबी कारवाई होते. पर्यावरण विभागाने एका लॉन्ड्री चालकावर कारवाई करून स्वतःचे हसू करून घेतले. रंगाचा कारखाना, केमिकल फॅक्टऱ्यांतून निघणाऱ्या संडपाण्यामुळे तसेच शेकडो टाऊनशिप मधून थेट नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्यामुळे नदी मरानसन्न झालीय. आता हे सर्व दूर कऱण्यासाठी नदी सुधार प्रकल्पाच्या नावाखाली २४०० कोटींचे प्रकल्प आखला आहे. नेमके काय कऱणार त्याची माहिती प्रशासन देत नाही. सगळे कामच सशंयास्पद आहे. फक्त आणि फक्त दुकानदारी. लोकांच्या हिताचा किंवा शहराचा भल्याचा विचार असेल तर त्यात लोकांचा सहभाग असलाच पाहिजे. लोकांना सर्व माहिती उपल्ब्ध झाली पाहिजे. पवना नदीबाबत आयुत्क शेखर सिंह यांच्याकडे आजवर पाच-सहा बैठका झाल्या, निष्पन्न काहीच नाही. लोक हो यांना जाब विचारा अन्यथा नदी सुधार हा भविष्यातील सर्वात मोठा घोटाळा समोर येईल. तोवर दरोडा टाकून चोर पसार झालेला असेल. अलिबाबा आणि चाळीस चोरांची टोळी आठवा.
