सध्या जो राजकीय गदारोळ सुरू आहे, त्यात ‘रेजिम चेंज’ हा मुद्दा चर्चेत गाजत आहे. उद्या खरोखरच जर असा ‘रेजिम चेंज’ झाला, तर जे काही सरकार सत्तेवर येईल, त्याचं सुकाणू राहुल गांधी यांच्या हातीच असणार आहे,
यात शंका बाळगायचं कारण नाही.
मात्र सत्तेचं सुकाणू हाती घेतल्यावर राहुल गांधी खालील किमान पाच धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दिशेने पहिल्या पंधरा दिवसांत ठोस पावले टाकतील काय?
१. पक्षांतर बंदी कायदा तातडीने रद्दबातल करणे आणि संसद व राज्यांच्या विधिमंडळांत सर्व राजकीय पक्षांना लागू असलेला ‘व्हीप’चा नियम रद्दबातल करणे. फक्त अर्थसंकल्प संमत करण्याच्या वेळेला आणि विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळेला ‘व्हीप’ लागू होईल, अशा तऱ्हेची घटना दुरुस्ती करून घेणे.
२ एकदा निवडून आल्यावर कोणी खासदार किंवा आमदार दुसऱ्या पक्षात सामील झाला, तर त्याचं सदस्यत्व ताबडतोब रद्द होऊन त्याला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही, अशा तऱ्हेची घटना दुरुस्ती करून घेणे.
या घटना दुरुस्तीला कुठल्याही न्यायालयात आव्हान मिळू नये, या दृष्टीने घटनात्मक तरतूद करून घेणे.
१. नीती आयोग रद्दबातल करून नियोजन आयोगाची पुर्नस्थापना करणे.
४. उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षण देशभर मोफत व दर्जेदार करणे. या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्रात या स्तरापर्यंत ज्या खाजगी शैक्षणिक संस्था उभ्या राहिल्या आहेत, त्यांच्यावर शैक्षणिक फीच्या संदर्भात कडक निर्बंध आणणे आणि त्यांना सध्या असलेल्या अल्पसंख्यांक वर्गासाठी वगैरे सर्व तरतुदी काढून टाकण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करणे.
५. देशातील आरोग्यवस्थेचं खाजगीकरण त्वरित थांबवणे. जी काही खाजगी इस्पितळे स्थापन झाली आहेत, त्यांच्यासाठी सर्व आजारांच्या सर्व प्रकारच्या उपचारांंसाठी अत्यंत अल्प खर्चांचे दरपत्रक संसदेत कायदा करून ठरवून देणे आणि या दरपत्रकाची कठोर अंमलबजावणी करणे . याचे उल्लंघन झाल्यास तो फौजदारी गुन्हा असेल, अशी तरतूद कायद्यात करणे. त्याचबरोबर खाजगी इस्पितळांव्यतिरिक्त जी काही सरकारी, पालिका व इतर संस्थांची इस्पितळे आहेत, तेथील उपचार पूर्णतः विनाशुल्क करणे आणि तेथील आरोग्य व्यवस्था उत्तम राहील, यासाठी शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा सुसज्ज करणे. त्यासाठी लागणारा कायदा संसदेत मंजूर करून घेणे.
…. आणि आपण अदानी व अंबानी यांच्याविरोधात तोफा डागत आलो होतो, याचा विसर पडू न देता, शिक्षण व आरोग्य या दोन्ही क्षेत्रांतील हे बदल घडवून आणण्याकरिता देशाच्या ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नातील सहा टक्के वाटा या दोन्ही क्षेत्रांसाठी वापरला जाईल, असा कायदा संसदेत मंजूर करून घेणे. त्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक व वित्तीय आणि कर आकारणी व कर संकलन या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेणे.
या अशा वैधानिक, आर्थिक, वित्तीय व कायदेशीर बदलांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संसदेत दोन तृतियांश बहुमत लागेल. ते अर्थातच ‘रेजिम चेंज’ झाल्यास व सत्तेचं सुकाणू राहुल गांधी यांच्याकडे आल्यास त्यांच्या पाठीशी नसणार.
मात्र ही सबब न सांगता, आपण अदानी व अंबानी यांच्या विरोधात तोफा डागत आलो होतो, हे लक्षात ठेवून, राहुल गांधी यांनी असे बदल करण्याचा उद्देश जाहीर करून, त्याकरिता जनमत जागृत करण्यासाठी, ‘रेजिम चेंज’ आधा जशी आंदोलनं केली, तशीच पुन्हा सत्ता हाती आल्यावरही विरोधकांचा अडथळा दूर करण्यासाठी त्यांना करावी लागतील.
अशा बदलाच्या दिशेने जर पावले पडली, तरच ‘रेजिम चेंज’ ला काही तरी अर्थ असेल. अन्यथा पैशासाठी हपापलेल्या एका सत्तापिपासू पक्षाकडून दुसऱ्या अशाच प्रकारच्या पक्षांंच्या आघाडीच्या हाती सत्ता जाईल, एवढाच बदल होईल.
…आणि सर्वसामान्य जनता हालाखीतच निकृष्ट जीवन जगत राहील.
- प्रकाश बाळ (जेष्ठ पत्रकार)
