मृतांच्या वारसांना बीएसएनएल कडून अर्थसहाय मिळणार
पिंपरी, दि.३ – निगडी प्राधिकरण येथील बीएसएनएल डक्ट मॅन होलमध्ये आधी २०२५ साली ३ आणि आता मनोज शिंदे, अमोल शिंदे या २ तरुणांचा मृत्यू झाला. याला अनुसरून कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे आज बीएसएनएल कार्यालय येथे चिंचवड येथे जवाब दो आंदोलन करण्यात येणार होते, यापूर्वीच निगडी पोलीस निरीक्षक महेश बनसोडे यांनी मध्यस्थी करत बीएसएनएलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलवून निगडी पोलीस स्टेशन येथे बैठकीचे आयोजन केले यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव, कामगार नेते काशिनाथ नखाते, पुणे बीएसएनएलचे महाव्यवस्थापक अतुल वाखले, उप महाव्यवस्थापक श्रीकांत नंदेश्वर, उप महाव्यवस्थापक वीरेंद्र चौधरी, सहा. महा व्यवस्थापक सुनील मांझी, महासंघाचे उपाध्यक्ष राजेश माने, कार्याध्यक्ष राजू बिराजदार, माधुरी जलमूलवार उपस्थित होते.
निगडी येथे डक्ट मॅन होलमध्ये वर्षभरानंतर पुन्हा दुसरी घटना घडली. यात दोषी ठेकेदार, महानगरपालिका, बीएसएनएल अधिकारी, या संबंधित सर्व दोषी अधिकारी कर्मचारी यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लखन धावारे, दत्ता होणाळे, साहेबराव गिरशेटे यांचा मृत्यू झाला होता. याबाबत कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानुसार ३ मृतांच्या वारसांना अर्थसहाय देण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच मिळेल असे बीएसएनएल अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यावेळी नखाते यांनी कामगारांची सुरक्षा व्यवस्था करावी. सदर ठिकाणी दुसऱ्यांदा अपघात घडलेला आहे, या प्रकरणाची चौकशी करून गुन्हा दाखल होणे अत्यंत गरजेचे आहे. महानगरपालिका, बीएसएनएल, कामगार विभाग, पोलीस प्रशासन यांचेकडून चालढकल व जबाबदारी स्वीकारली जात नाही यावर ही नखाते यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम पोलिसांनी करावे, त्याचबरोबर अशा घटना रोखण्यासाठी बीएसएनएल अधिकाऱ्याकडून उपाययोजना केल्या जाव्यात यावर चर्चा करण्यात आली.
निगडी पोलीस प्रशासनाकडून सदरच्या प्रकरणाचा तपास सुरू असून लवकरच याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन पोलिसाकडून देण्यात आले. याबाबत बीएसएनएल प्रशासनाकडून आवश्यक ती कागदपत्रे देण्याची मागणी पोलीस प्रशासनाने केली आणि त्यावर लवकरच ते देण्यात येणार आहेत असे बीएसएनएल अधिकाऱ्यांनी सांगितले त्यावर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान या सर्व मागण्यांवर १५ दिवसांमध्ये कारवाई करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा पुढील कालावधीमध्ये संबंधित विभागांवर पुन्हा आंदोलन करण्यात येणार आहे.
