पिंपरी,दि.२६(पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील टीडीआर घोटाळा प्रकऱण आयुक्त शेखर सिंह यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. तब्बल अडिच हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाबाबत आयुक्तांनी नको इतकी गुप्तता बाळगल्याने संशयाची सुई थेट त्यांच्याकडे वळली आहे. कारण या निर्णयाची माहिती शहरातील एकाही लोकप्रतिनिधीला देण्यात आलेली नव्हती. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार तसेच शहरातील खासदार-आमदारांनासुध्दा याबाबत पुसटशी कल्पना नसल्याने आयुक्त आरोपिच्या पिंजऱ्यात अडकलेत. राज्याच्या विधीमंडळात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सभागृहातच या विषयावर महापालिका आयुक्तांना बडतर्फ करण्याची म्हणजे कायमचे घरी पाठविण्याची मागणी केल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले. धक्कादायक बाब म्हणजे गेली तीन आठवडे या विषयावर सर्व माध्यमांतून या महाघोटाळ्यांवर बातम्या झळकल्या. राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी पत्रकार परिषदा घेऊन महापालिका प्रशासक म्हणून आयुक्तांवर आरोप केले. महापालिकेची राज्यभर बदनामी झालेली असताना आजवर एका ओळीचाही खुलासा आयुक्त शेखर सिंह यांनी केला नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोमवारी शहरात आले असताना पत्रकारांनी त्यांना छेडले असता, दादांनी अगदी स्पष्ट शब्दांत आयुक्तांची हजेरी घेतली. ते म्हणाले, टीडीआर घोटाळ्यात संशय घ्यायला जागा आहे. आपण स्वतः अनेक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, पेपर मागविले, सखोल माहिती घेतली. गडबड असेल तर ते थांबविले जाईल आणि जर गडबड नसेल तर थांबविण्याचे कारण नाही.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे या प्रकल्पाची आता सखोल चौकशी होणार असे दिसते. समावेशक आरक्षण विकसीत करताना टीडीआर वाटपाचे जे नियम दिलेले आहेत त्याचा सरळ सरळ भंग केलेला असल्याचे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेला दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केल्याने आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय हा रद्द होण्याची शक्यता बळावली आहे. अजितदादांनीच आयुक्तांचे कान टोचल्याने आता या विषयाचा लवकरच सोक्षमोक्ष लागणार असे दिसते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अगदी स्पष्ट शब्दांत माध्यमांना वास्तव काय ते सांगितले. ते म्हणाले, या प्रकऱणात मी आयुक्तांला बोलावून.
माहिती घेतली, पेपर मागविले, नगरविकास सचिवांशी बोललो, रिटायर झालेल्या काही अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे दाखवली. नितीन करिरांशी बोललो कारण त्यांनी नगरविकास पाहले होते. काहिंनी असे सुतोवाच केला की, आयुक्त म्हणत असले की, माझी बाजू बरोबर आहे तरी इथे शंका घ्यायला जागा आहे. मी नागपूर अधिवेशनात अडकलो होतो. मुंबईला गेल्यावर काय ते करील. सचिवांनी सांगितले की राज्य सरकारला हे थांबविण्याचा अधिकार आहे. एकदा नक्की काय झाले काय नाही हे पाहिले जाईल, कारण खूप मोठ्या प्रमाणावर टीडीआर दिला आहे. गडबड असेल तर ते थांबविले जाईल जाईल नसेल तर प्रश्न येत नाही.
