- सर्व संशयास्पद फायलींची चौकशी करा .
-भाजप नगरसेवक विनोद नढे यांची मागणी
पिंपरी, दि. १९
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागातील कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांच्यावर प्रशमन शुल्काच्या आकारणीत हेरफेरी केल्याप्रकरणी निलंबनाची कारवाई झाली आहे. या कारवाईचे नागरिकांच्या वतीने स्वागत आहे; परंतु हा प्रकार म्हणजे केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. बांधकाम परवानगी विभागात संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्याचे रॅकेट अनेक वर्षांपासून सक्रिय असल्याचा दाट संशय असल्याचा गौपीस्फोट सत्ताधारी भाजप नगरसेवक विनोद नढे यांनी केला असून त्रयस्थ संस्थेमार्फत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी याना दिलेल्या निवेदनात विनोद नढे म्हणतात,
शहरातील अनेक निवासी व व्यावसायिक प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) देताना, नकाशे मंजूर करताना, एफ.एस.आय. (FSI) व विकास शुल्काची (Development charges) गणना करताना ठरवून कमी आकारणी केली गेली आहे. विकासकांच्या फायद्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्याचा पायंडाच या विभागात पडला आहे.
या प्रकरणी काही गंभीर मुद्द्यांची तातडीने दखल घेणे आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
- नियमबाह्य एफ.एस.आय. व आरक्षण उल्लंघन: विकास नियंत्रण नियमावलीचे (UDCPR) उल्लंघन करून रस्ता रुंदी व आरक्षणे डावलून अतिरिक्त एफ.एस.आय. दिला गेला आहे का? तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे टी.डी.आर. (TDR) लोड केला गेला आहे का? याची कसून तपासणी व्हावी.
- प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी व बोगस ओ.सी.: मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम नसताना, पार्किंगच्या जागांवर अनधिकृत वाणिज्यिक वापर सुरू असताना आणि अग्निशामक दलाचे (Fire NOC) नियम धाब्यावर बसवले असताना ज्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत, त्यांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्यात यावी.
- फायलींची अडवणूक व तांत्रिक ऑडिट: विकासक अथवा सामान्य नागरिकांकडून लाच उकळण्यासाठी जाणीवपूर्वक नगण्य त्रुटी काढून फायली महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवल्या जातात. या सर्व प्रक्रियेचे तातडीने तांत्रिक
- डिजिटल ऑडिट करण्यात यावे.
•प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत: - केवळ एका प्रकरणापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता प्रशासक कालावधीसह गेल्या ३ ते ४ वर्षांत बांधकाम परवानगी विभागाने मंजूर केलेल्या सर्व फायलींचे एका स्वतंत्र त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत (Third Party Technical & Financial Audit) ऑडिट करण्यात यावे.
- केवळ कनिष्ठ किंवा उपअभियंत्यांवर कारवाई न करता या गैरव्यवहारात पडद्यामागून सूत्रे हलवणारे वरिष्ठ अधिकारी, वास्तुविशारद (Architects) आणि विकासक यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
- नियमबाह्य सवलती देऊन पालिकेचे बुडवलेले कोट्यवधी रुपयांचे महसुली नुकसान संबंधित विकासक आणि दोषी अधिकाऱ्यांकडून सव्याज वसूल करण्यात यावे.
महानगरपालिकेचा महसूल लुटणाऱ्या आणि शहराच्या सुनियोजित विकासाचा बोजवारा उडवणाऱ्या भ्रष्ट यंत्रणेवर प्रशासनाने येत्या १५ दिवसांत ठोस पावले उचलून कठोर कारवाई करावी. अन्यथा, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मुख्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असा इशारा विनोद नढे यांनी दिला आहे.
,
