महानगरपालिकेचे हित विचारात घेऊन नियमानुसार व कायदेशीर प्रक्रिया राबवुनच प्रस्ताव मंजुरी दिल्याचा दावा
पिंपरी, दि. १४ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या तब्बल दोन हजार कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्यात मूळ आरोपांचा कुठलाही खुलास न करता महापालिका आयुक्तांनी सारवासारव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. २६ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर दर असताना ६५ हजार रुपये प्रमाणे प्रकल्प खर्च कसा दाखविला आणि त्यानुसार तब्बल दीड हजार कोटींचा जादा टीडीआर कसा दिला याबाबत एक शब्दही महापालिकेच्या प्रसिध्दीपत्रकात आलेला नाही. महापालिकेच्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन मंजुर विकास आराखड्यामधील आरक्षण विकसित करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया महानगरपालिका राबवत आहे. अशी प्रक्रिया राबविताना महानगरपालिकेचे हित विचारात घेतले असुन या माध्यमातुन आरक्षण विकसित झाल्यास महानगरपालिकेला भुसंपादनासह बांधकामाचा खर्च करावा लागणार नाही, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले आहे.
एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील नियम क्र. ११.१ मधील टेबल क्र. ५ नुसार समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन विकास करण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार जमीनमालकांनी ५० टक्के जागा व त्यावर २० टक्के बांधीव क्षेत्र महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करुन देण्याची तरतुद आहे. या प्रकारे आरक्षण विकसित झाल्यास महापालिकेला भुसंपादनाचा तसेच त्यावरील बांधकामाचा खर्च करावा लागत नाही. या हस्तांतरीत केलेल्या क्षेत्राचा व त्यावर बांधकाम केलेल्या खर्चाच्या मोबदल्यात जागामालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) महानगरपालिकेने द्यावा अशी या नियमात तरतुद आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराच्या मंजुर विकास योजनेनुसार मौजे वाकड येथील स.नं. १२२ मध्ये आरक्षण क्र. ४/३८ “ट्रक टर्मिनस व पार्किंग”, ४/३८ अ “पीएमपीएमएल बस डेपो” हे आरक्षण प्रस्तावित आहे. या आरक्षणांचे एकुण क्षेत्र ६.३१ हेक्टर आहे, त्यापैकी २ हेक्टर क्षेत्र पीएमपीएमएल बस डेपोसाठी राखीव आहे. या राखीव २ हेक्टर आरक्षणाच्या जागेचे मालक मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी डेव्हलपर्स प्रा. लि. असुन त्यांनी समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन आरक्षण विकसित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केला आहे. हे आरक्षण पुणे -मुंबई राष्ट्रीय महामार्गालगत व हिंजवडी आयटी पार्कच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये येते. त्यामुळे या जागेला चांगल्या प्रकारची वाणिज्य क्षमता प्राप्त आहे. पीएमपीएमएलच्या मान्यतेने नकाशा तयार करुन मंजुर विकास योजनेनुसार पीएमपीएमएल बस डेपोच्या आरक्षणाचा एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मधील तरतुदीनुसार अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरुन पीएमपीएमएलसाठी आवश्यक ते बांधकाम व त्यावर वाणिज्य बांधकाम असे इमारतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रस्तावास महापालिकेच्या समावेशक आरक्षण समितीने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर बांधकाम नकाशांना मंजुरी देऊन समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन आरक्षणाचा विकास करण्याबाबत विकसक व महानगरपालिका यांच्यामध्ये नोंदणीकृत करारनामा कऱण्यात आला आहे. या करारनाम्यामध्ये बांधकामाचे एकुण क्षेत्रफळ, अंदाजपत्रकीय रक्कम, बांधकामाची व बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता, काम करण्याचा कालावधी, विलंब झाल्यास दंड, अनुज्ञेय टीडीआर यासह आवश्यक त्या अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन विकास करण्याच्या प्रस्तावास समावेशक आरक्षण विकास समितीने मे २०२३ मध्ये मान्यता दिल्यानंतर बांधकाम परवानगी देऊन या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर पर्यावरण विभागाने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर विकसकांनी जागेवर खोदकाम सुरु केले आहे. हा प्रकल्प महापालिका स्थापत्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली पुर्ण करण्यात येणार असुन कामावर देखरेख करण्यासाठी खाजगी संस्थेची नेमणुक सुध्दा करण्यात आली आहे. विकसकांनी खोदकामास ऑक्टोबर २०२३ च्य़ा पहिल्या आठवड्यात सुरुवात करुन दि. ६ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत झालेल्या कामाचा मोबदला म्हणुन करारनाम्यानुसार पहिल्या टप्प्याच्या टीडीआरची मागणी केली होती. विकसकाच्या मागणीनुसार शहर अभियंता यांनी जागेवर खोदकाम पुर्ण केल्याची खात्री केल्यानंतर विकसकांना टीडीआर देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार विकसकाच्या प्रस्तावासह अन्य २ प्रस्ताव अशा एकुण ३ प्रस्तावाला टीडीआर समितीने मान्यता दिली, अशी माहिती नगररचना उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी दिली.
या २ हेक्टर जागेला चांगल्या प्रकारची वाणिज्य क्षमता असल्याने संपुर्ण चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरुन मंजुर विकास योजनेनुसार आरक्षणाचा विकास करण्यात येऊन उर्वरित क्षेत्रामध्ये वाणिज्य बांधकाम करणार आहे. आरक्षण विकसनानंतर महानगरपालिकेला युडीसीपीआर नियमातील तरतुदीनुसार आरक्षणाखालील जागा व संपुर्ण बांधकाम विनामुल्य मिळणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या तिजोरीतुन कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. तसेच वाणिज्य बांधकामामधुन महानगरपालिकेला भाडे स्वरुपात उत्पन्नाचा स्त्रोत कायमस्वरुपी सुरु होईल. महानगरपालिकेचे हित विचारात घेऊन नियमानुसार व कायदेशीर प्रक्रिया राबवुन या प्रस्तावास मंजुरी दिलेली आहे, त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता नाही, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
