मुंबई, दि. १४ (पीसीबी) – जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी आणि निमसरकारी असे तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचं हत्यार उपसलय. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप न झाल्यानं कर्मचारी संघटनांनी संपाचा निर्णय कायम ठेलाय.
संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजणार आहे. बुधवारी (ता. 13) रात्री उशिरापर्यंत सरकारी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी नागपूर विधान भवनात तळ ठोकून होते. परंतु कोणताही तोडगा चर्चेतून निघाला नाही. त्यामुळं नेत्यांनी कर्मचारी संघटनांच्या आपापल्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर विधान भवना परिसरातून व्हिडीओ व्हायरल करीत संप कायम असल्याचा संदेश सर्वांना दिला. त्यामुळं ठरल्यानुसार गुरुवारी (ता. 14) कर्मचाऱ्यांनी काम थांबविलं.
काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. साधरण आठवडाभर हा संप चालला होता. त्यामुळे जिल्हास्तरावर प्रशासनाचे तसेच अन्य सरकारी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले होते. विविध प्रकारची सरकारी कामं रखडली होती. संपाचे राज्यात पडसाद उमटले. मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
पेन्शनचा प्रश्न त्यानंतरही मार्गी लागला नाही. अनेकवेळा विधिमंडळ अधिवेशन काळातही कर्मचारी संघटनांनी यासाठी आंदोलनं केली, निवेदनं दिली. त्यानंतरही सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे संघटनेने पुन्हा संप पुकारलाय. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आलीय. त्यामुळे महाराष्ट्रातही ही योजना लागू व्हावी, अशी मागणी आहे. सरकारच्या नव्या निवृत्तीवेतन योजनेबद्दल अद्यानही संभ्रमावस्था कायम आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी हिवाळी अधिवेशनात कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला. या मोर्चात राज्यातील लाखो कर्मचारी सहभागी झाले होते. आता हा मुद्दा निकाली निघणार नसल्याने पुन्हा एकदा काम थांबविण्यात आलय. संपाला सुरुवात झाल्यानं शासकीय कार्यालयातील कामकाज पूर्णतः कोलमडलय. पेन्शनसोबतच सेवेतून निृत्तीचं वय 60 वर्ष करण्यात यावं अशीही मागणी आहे. शासनाच्या अनेक विभागातील पदं रिक्त आहेत. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे.
शासकीय कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदं भरण्यात यावीत व त्यांना आश्वासित पदोन्नतीचा लाभ द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आलीय. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला अधिवेशन काळात कसरत करावी लागणार आहे. सभागृहांमध्येही या मुद्द्यावरून वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर सरकार काय निर्णय घेईल याकडं कर्मचारी संघटना आणि विरोधी पक्षांचं लक्ष लागलेलं आहे. संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी राज्यातील विरोधी पक्ष उभे झाले आहेत. संपाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय.
