पिंपरी, दि. २१ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने २०२२ मध्ये केलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणानंतर तब्बल चार वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या फेरीवाल्यांना आता प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाला प्रमाणपत्र व ओळखपत्रांचे वाटप करण्यासह हॉकर झोन निश्चित करण्याबाबत आदेश दिल्याने महापालिका प्रशासनाने अ, ब, क, ड, ई, फ, ग, ह, ज, ल या आठही प्रभागांमध्ये प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे शहरातील फेरीवाल्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात २०२२ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र, सर्वेक्षण होऊनही संबंधित विक्रेत्यांना प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिले जात नव्हते. दुसरीकडे, पथविक्रेता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करता महापालिका प्रशासनाकडून मनमानी पद्धतीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोप काशिनाथ नखाते यांनी केला होता. या कारवाईत विक्रेत्यांचे साहित्य जप्त केले जात असल्याने त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर संबंधित कारवाईला स्थगिती देण्यात आली होती.
फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळत नसणे, पथविक्रेता समितीच्या बैठका न होणे तसेच हॉकर झोनची निर्मिती रखडणे, या मुद्द्यांवर काशिनाथ नखाते यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला. अखेर त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाला प्रमाणपत्र व ओळखपत्रांचे वाटप तातडीने करण्यासह हॉकर झोन निश्चित करण्याबाबत आदेश दिले. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू केली असून शहरातील सर्व आठही प्रभागांमध्ये प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र वाटपाचे काम सुरू झाल्याचे नखाते यांनी सांगितले.
काशिनाथ नखाते यांनी सांगितले कि, सध्या प्रमाणपत्र वाटपासाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि १,४०० रुपये शुल्क भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागण्यास सुरुवात झाल्याने फेरीवाल्यांना दिलासा मिळाला आहे. प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्रामुळे विक्रेत्यांच्या नोंदणीकृत व्यवसायाला अधिकृत ओळख मिळण्यास मदत होणार असून, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील ज्या फेरीवाल्यांची नावे २०२२ च्या सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आली आहेत, त्यांनी आपण व्यवसाय करत असलेल्या क्षेत्रातील संबंधित महापालिका क्षेत्रीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन नखाते यांनी केले आहे. प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र विक्रेत्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत, तसेच शहरात कायद्यानुसार हॉकर झोन निश्चित करून फेरीवाल्यांच्या व्यवसायासाठी नियोजनबद्ध व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी नखाते यांनी केली.
यावेळी मनपा सदस्य अनुक्रमे किरण साडेकर, राजू बिराजदार,अलका रोकडे,सलीम डांगे, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, बालाजी लोखंडे, सलीम शेख, नंदू आहेर, रज्जाक शेख, सुनील भोसले, सहदेव होनमने,सुखदेव नांगरे, इकबाल शेख,विशाल इचके, लक्षण सागर, ज्योती ढाकरे,अशोक पगारे, अनिता कुमार सुषमा सागर, आदी उपस्थित होते.
