हिजाब, हलाल, मुस्लिम दुकानदारांवर बहिष्कार झाला. निवडणुकिच्या अगोदर लव्ह जिहाद वर लोकजागृतीसाठी `द केरळा स्टोरी` पिच्चर लावला. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रचारसभेतून केरळा स्टोरीचा गजर केला. मतदान यंत्राचे बटन दाबताना `जय बजरंगबली` म्हणा म्हटले, मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचे आश्वासन देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी भर सभेतून दिले. इतकी सगळी भोकाडी उभी करूनही कर्नाटकाचे हिंदू बधले नाहीत. हिंदू-मुस्लिम मतांचे ध्रुविकरण झाले नाहीच. उलटपक्षी मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ओबीसी एकवटले आणि भाजपला धडा शिकवला. हिंदू कार्ड फिके पडले. हिंदू व्होट बँकेवर दावा सांगणाऱ्या भाजपला कर्नाटकच्या जनतेने झिडकारले. २०१४ पासून मोदी कार्ड देशभर चालत होते, प्रथमच त्याची एक्सपायरी आल्याचे खूप तीव्रतेने जाणवले. सत्तेच्या मस्तीत धूंद झालेल्या भाजपने यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. वेळ गेलेली नाही.
हिजाब पेक्षा पोटापाण्याचा हिसाब महत्वाचा –
दुसरीकडे काँग्रेसने भावनेचा एकही मुद्दा घेतला नाही, पोटापाण्याच्या मुद्यावर प्रचारात भर दिला. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात महिलांना मोफत बस प्रवास, महिना २००० रुपये खात्यात जमा, बेरोजगार पदवीधरांना ३००० रुपये आणि डिप्लोमा होल्डरला दीड हजार रुपये महिना भत्ता. २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, शेतकऱ्यांना पाच वर्षांत दीड लाख कोटींचे अनुदान असे थेट लोकांच्या मनाला भिडणारे मुद्दे होते. पहिल्यात मंत्रीमंडळ बैठकित या सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्याची ग्वाही त्यात होती. महागाई, बेरोजगरीने होरपळणाऱ्या सामान्य कर्नाटकच्या जनतेला हे सगळे भावले. हिजाब मध्ये होरपळणाऱ्यांपेक्षा पोटापाण्याचा हिसाब मांडणारा महत्वाचा ठरला. काळाची गरज ओळखून काँग्रेसने पावले टाकली आणि त्याचाच फटका भाजपला बसला.
आता भ्रष्टाचार म्हणजे भाजपाचार –
कर्नाटकातील भाजपच्या पराभवाला सगळ्यात मोठे कारण ठरले ते भ्रष्टाचार. पूर्वी केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या काळात किती प्रकरणांत भ्रष्टाचार झाला त्याची जंत्री भाजपवाले देत असतं. बोफोर्स पासून टुजी, कोळशा पर्यंत शेकडो भानगडी वाचून जनता हैराण झाली होती. रुपयातील १५ पैसे लोकांपर्यंत पोहचतात असे खुद्द राजीव गांधी यांनी प्रांजळपणे सांगितले होते. तोच धागा पकडून काँग्रेसला बडवबडव बडवले म्हणून मोदी सत्तेवर आले. आता भ्रष्टाचारात काँग्रेसचाही बाप म्हणून भाजप उभी राहली. कर्नाटकात दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यासह मंत्रीमंडळला ४० टक्के कमिशन द्यावे लागते म्हणून सहन न होऊन एका ठेकेदाराने आत्महत्या केली. सत्ताधारी भाजपच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली. निवडणूक प्रचाराचा तोच मुख्य मुद्दा ठरला. दुर्दैव म्हणजे मोदी-शाह यापैकी एकालाही त्या आरोपाचे निरसन करता आले नाही. त्यामुळेच लोकांनी ४० टक्केचा आरोप खरा वाटला. पाच वर्षांत भाजपच्या मंत्र्यांनी तब्बल दीड लाख कोटींची लूट केल्याचे मिथक खरे ठरले. लोकांना हिजाब, हलाल पेक्षा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मनोमन पटला. पराभवाचा अंदाज आल्याने मोदी-शाह यांनी उभी यंत्रणा कामाला लावली. साम-दाम-दंड-भेद सगळी अस्त्र, शस्त्र वापरली. मोदींचे अर्धे मंत्रीमंडळ आठवडाभर तळ ठोकून होते. पैशाच्या राशीच्या राशी ओतल्या. काहीच उपयोग झाला नाही. कारण अवघ्या नऊ-दहा वर्षांत भाजपचीच पूरती काँग्रेस झाल्याचे लोकांनी हेरले. संघ, भाजपला हे काही पटो न पटो, पण आता पुढचा काळ कठीण आहे, असेल.
कर्नाटकचा पराभव भाजपच्या गल्ली ते दिल्ली तमाम नेते कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. ज्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर भाजपने देशभर सत्ता मिळवली त्याच भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर भाजपचा पराभव होऊ शकतो, हे सिध्द झाले. मोदी २०१४ मध्ये सत्तेवर आले त्यावेळी जगातील देशामध्ये भ्रष्टाचारात भारताचा क्रमांक… होता. केवळ मोदी यांच्या स्वच्छ, पारदर्शक कार्यशैलीमुळे देश भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकतो हे लोकांनाही पटले. त्यामुळे पुढे २०१५, १६, १७ पर्यंत भ्रष्टाचार खूप कमी होत गेला. नंतर २०१९ ला पुन्हा ३०३ जागा घेऊन निर्विवाद सत्ता मिळताच भ्रष्टाचार वाढायला सुरवात झाली आणि आज २०२३ मध्ये पुन्हा २०१४ चीच स्थिती कायम आहे. मोदींनी कितीही डंका पिटला तरी लोकांना आता कळून चुकले. ग्लोबलायझेशनच्या नावाखाली देश आणि सरकारच या लोकांनी विकायला काढले. हे असेच सुरू राहिले तर उद्या आपलीही हालात पाकिस्तान सारखी होईल. कर्नाटक निकालाने एक जोरका झटका दिला. जेशाच्या भल्यासाठीतो आवश्यक होता. भाजपने यातून धडा घेतला पाहिजे.
तोडफोडीचे राजकारण भाजपच्याच मुळावर –
कर्नाटकात २०१८ मध्ये भाजपने रडिचा डाव केला. सत्तेसाठी काँग्रेसचे १७ आमदार फोडले. किती खोकी दिली ते अमित शाह यांनाच माहित. त्या आमदारांनी पुन्हा निवडूण आणले, मंत्रीमंडळात घेतले. काँग्रेसची सत्ता येऊच नये यासाठी सगळी यंत्रणा वापरली. त्यातून बोम्मईंचे सरकार आले. त्यावेळी भाजपचे ते `ऑपरेशन कमळ` गाजले. भाजपला शिकरीची सवय झाली. तोंडाल रक्त लागले आणि नंतर शिकार मिळाली नाहीच तर श्वान सैरभेर होते. अगदी तसे झाले. पुढे मध्यप्रदेशला त्याच तिकीटावर तोच खेळ झाला. तिथेही ऑपरेशन कमळ झाले. काँग्रेस सतर्क झाल्याने राजस्थानात तो प्रयोग फसला. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तेसाठी भाजपने शिवसेनेचे ४० आमदार फोडले. शिंदेंचा गट स्वतंत्र केला आणि कातडी पांरलेला वाघ म्हणा की शेतातले बुजगावणे म्हणा ते ठाकरेंच्या समोर उभे केले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा सगळा सत्तेचा खेळ बेकायदा ठरवला आणि शिंदे-फडणवीसांच्या युतीला म्हणजेच भाजपला चपराक दिली. मोदींच्या जागेवर त्यांचे वारस म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लोक पाहत होते. सत्तांतराच्या खेळात महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनातील फेडणवीस यांची प्रतिमा डागाळली. आता शिंदे यांच्या मंत्रीमंडळाची अवस्था सेम टू सेम कर्नाटकातील बोम्मईंसारखी झाली आहे. ५० खोके एकदम ओके ही घोषणा नाही तर तथ्य असल्याचे लोकांनाही पटले. ढवळ्या शेजारी बांधला पवळा वाण नाही पण गूण लागला, असे भाजपचे झाले. आज शिवसेनेचे सहानुभूतीदार वाढलेत. लोक निवडणुकिची वाट पाहतात. कर्नाटकच्या निकालातून शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस महाआघाडीची वज्रमूठ आणखी भक्कम झाली. ईडी, सीबीआय च्या कारवाईची भिती असल्याने लढा नाहीतर कड्यावरून उड्या टाकून मरा, अशी महाआघाडीतील भ्रष्ट नेते मंडळींच अवस्था झाली. अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत कफन बांधून लढाईत उतरलेत. कर्नाटकमुळे जोश संचारलाय. म्हणूनच भाजपला महाराष्ट्राचे मैदान वाटते तितके सोपे नाही. महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणूक झालीच तर कर्नाटक पेक्षाही वाईट पराभव पहायची वेळ येईल. फडणवीस साहेब सावध असा !!!
