दि.१३(पीसीबी)-स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी मांस विक्री बंद ठेवण्याच्या निर्णय काही महापालिकांनी घेतल्यामुळे राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. महापालिकेंच्या या निर्णयामुळे राजकीय गोटातदेखील घमासान माजले आहे. विरोधी पक्षांनी या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने याविषयी सर्वप्रथम आदेश जारी करत १५ ऑगस्टच्या दिवशी मांस-मटण विक्रीवर बंदी असल्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान आता राज्यातील आणखी सहा महापालिकेंनीदेखील या निर्णयाला पाठिंबा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, भाजपची सत्ता असलेल्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांचा त्यात समावेश नसल्याचे सांगण्यात आले.
कल्याण-डोंबिवलीपाठोपाठ नाशिक, मालेगाव, नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, इचलकरंजी या महापालिकांनीही चिकन-मटण विक्री बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने १५ आणि २० ऑगस्ट रोजी कत्तलखानेही बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
चिकन-मटण विक्री बंदीवरुन राजकारण पेटले :
महापालिकेच्या या निर्णयावरुन विरोधकांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेतस्वातंत्र्यदिनी मांसाहार करायचा नाही, तुम्ही नका खाऊ. तुम्ही लपून खाताय, मग लोकांवर बंदी का लादता? हा देश आहे की बंदीशाळा? हे बंदीराष्ट्र झालं आहे का? असा सवाल ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
आम्ही निश्चितच नॉन व्हेज खाणार, आमच्या घरी नॉनव्हेज खाल्लं जातंय, असे म्हणत आदित्य ठाकरेंनी मांसविक्री बंदीच्या निर्णयावरुन राज्य सरकारसह महापालिका आयुक्तांवर जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच, आमच्या घरी नवरात्रीमध्ये माशांचा नैवेद्य असतो, आमची ती परंपरा आहे, असेही यावेळी ठाकरेंनी सांगितले. यासोबतच केडीएमसी आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणीदेखील त्यांनी केली आहे.
मांसविक्री बंदीचा निर्णय काँग्रेसचाच:
मांसविक्री बंदीचा निर्णय १२ मे १९८८ रोजी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतला होता, असे प्रदेश भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी सांगितले. त्या वेळी शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी होते. प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, गांधी जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती या दिवशी कत्तलखाने व मांसविक्री दुकाने बंद ठेवण्याबाबत निर्णयाचे अधिकार महापालिकांना देण्यात आले होते. अशी माहितीदेखील बन यांनी यावेळी दिली.
