दि . २४ ( पीसीबी ) – अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने भारतासाठी लेव्हल-२ प्रवास सल्लागार जारी केला आहे, ज्यामध्ये गुन्हेगारी आणि दहशतवादाच्या धोक्यांमुळे प्रवाशांना “जास्त काळजी घेण्याचे” आवाहन केले आहे. अद्ययावत मार्गदर्शक तत्वे १६ जून रोजी जारी करण्यात आली होती आणि ती विशिष्ट क्षेत्रांना अधोरेखित करते जिथे सुरक्षिततेची चिंता वाढली आहे. सल्लागारात असा इशारा देण्यात आला आहे की “बलात्कार हा भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या गुन्ह्यांपैकी एक आहे” आणि “लैंगिक अत्याचारासह हिंसक गुन्हे पर्यटन स्थळे आणि इतर ठिकाणी होतात.” त्यात असेही नमूद करण्यात आले आहे की “दहशतवादी कमी किंवा कोणत्याही चेतावणीशिवाय हल्ला करू शकतात. ते पर्यटन स्थळे, वाहतूक केंद्रे, बाजारपेठ/शॉपिंग मॉल्स, सरकारी सुविधांना लक्ष्य करतात.”
निवेदनात असेही म्हटले आहे की अमेरिकन सरकारकडे “ग्रामीण भागात अमेरिकन नागरिकांना आपत्कालीन सेवा पुरवण्याची मर्यादित क्षमता आहे. भारतात काम करणाऱ्या अमेरिकन सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक राज्यांमध्ये प्रवास करण्यासाठी विशेष परवानगी घेणे आवश्यक आहे, जोपर्यंत ते फक्त राजधानी शहरांना भेट देत नाहीत. या राज्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे. त्यात बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ओडिशा आदी राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या पूर्वेकडील भागात प्रवास करण्यासाठी देखील परवानगी आवश्यक आहे, असे सल्लागारात नमूद केले आहे.
जम्मू आणि काश्मीर, भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती भागात तसेच मध्य आणि पूर्व भारतातील काही भागांमध्ये अतिरिक्त खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सध्याच्या चिंतांमुळे ईशान्येकडील मणिपूर राज्याचाही विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या सल्लागारात अमेरिकन नागरिकांना “इमिग्रेशनशी संबंधित अटक आणि दंड” होण्याचा धोका असल्याने, जमिनीवरून भारत-नेपाळ सीमा ओलांडू नये असा इशारा देण्यात आला आहे.
सुरक्षेच्या मार्गदर्शनाच्या बाबतीत, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने प्रवाशांना – विशेषतः महिलांना – एकटे बाहेर न जाण्याचे आवाहन केले आणि त्यांना आठवण करून दिली की “भारतात सॅटेलाइट फोन किंवा जीपीएस डिव्हाइस बाळगणे बेकायदेशीर आहे आणि त्यासाठी $200,000 दंड किंवा तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.”
