जयपूर, दि. ८ : भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आला आहे. पाकिस्तानने ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताच्या 15 शहरांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. पण भारताने पाकिस्तानता हल्ला हाणून पाडला. यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या 12 शहरांमध्ये 50 ड्रोन हल्ले केल्याची माहिती आहे. या घडामोडींनंतर आता केंद्र सरकार आणि राजस्थान सरकार देखील सतर्क झालं आहे. राजस्थान सरकारच्या गृह विभागाने एक सूचना जारी केली आहे. यात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाकिस्तानी हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत काय तयारी करायची, याबाबत गाईडलाईन्स जारी करण्यात आले आहेत.
गृह विभागाने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. गृह विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, शत्रू देशाने हल्ला केल्यास रुग्णालयांमध्ये जीवनावश्यक औषधे उपलब्ध ठेवावे असे सांगण्यात आले आहे. तसेच, रक्तपेढ्यांमध्ये सर्व रक्तगटाचे रक्त पुरेसे असावे, असं सांगण्यात आलं आहे. तसेच रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची उपस्थिती राहायला हवी. तात्पुरती निवारा केंद्रे म्हणून निवडलेल्या इमारतींमध्ये जनरेटरची व्यवस्था करावी, असे गृह मंत्रालयाने आदेशात म्हटलं आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही महत्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आलं आहे. देशाविरोधात भडकाऊ पोस्ट टाकणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील वातावरण बिघडणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यांमध्ये पुरेसा अन्नसाठा ठेवावा. लोकांनी अनावश्यक साठा करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सीमावर्ती जिल्हे, जसे गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर आणि बाडमेर येथील विभागीय आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये सैन्य आणि इतर केंद्रीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवावा. पीएचईडी विभागाने जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
भारत-पाक सीमेजवळील गावांमध्ये लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची योजना तयार ठेवावी. जिल्ह्यांमधील महत्वाच्या ठिकाणांची यादी तयार ठेवावी. यात रुग्णालये, धार्मिक स्थळे, वीज प्रकल्प, तेल आणि वायूचे गोदाम यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था करावी. अग्निशमन दलाला सज्ज ठेवावे. वेळोवेळी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या योजनेची रंगीत तालीम (mock drill) करावी. जिल्ह्यांमध्ये संपर्क यंत्रणा व्यवस्थित ठेवावी. सार्वजनिक ठिकाणी सूचना देण्यासाठी लागणारे पब्लिक ॲड्रेस सिस्टम चालू ठेवावे.
