दि . १० ( पीसीबी ) – उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार हे आज (दि.१०, दु. 2 वाजता) राज्याचा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा हा ११ वा अर्थसंकल्प असणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरघोस विजय मिळवून देण्यात सरकारने दिलेल्या मोफत योजनांचा मोलाचा वाटा आहे. मात्र यामुळे आधीच महसुली तूट असलेल्या राज्याच्या तिजोरीवर आणखी भार पडला आहे. त्यामुळे सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना वाढता खर्च, महसुली तूट, राज्यावरील वाढते कर्ज, देणी आणि वाढत्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण याचे आव्हान वित्तमंत्र्यांसमोर असणार आहे.
शेतकरी, कष्टकरी, महिला, दलित, आदिवासी, विद्यार्थी, युवक हे घटक नेहमीच अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून राज्यातील जनतेला अनेक अपेक्षा आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील आज महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला जाणार आहे. आज दुपारी दोन वाजता राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार हा अर्थसंकल्प सादर करणार असून प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. सध्याच्या आर्थिक तुटीच्या परिस्थितीत समाजातील तरुण, वृद्ध, शेतकरी, मजूर आदी घटकांच्या अपेक्षांना न्याय देताना राज्य सरकारची कसोटी लागणार आहे.
लाडक्या बहिणींचे २१०० रुपये होणार का?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत राज्य सरकार सध्या दरमहा लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये देते. विधानसभा निवडणुकीत ही रक्कम २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात वित्तमंत्री घोषणा करणार का याकडे लक्ष आहे.
तसेच शेतकऱ्यांचे शेती कर्ज माफ होणार का? यासह शिक्षण, आरोग्य, महसूल, कामगार, महिला व बालविकास, कायदा आणि सुव्यवस्था आदींसाठी कोणती मोठी घोषणा होणार का? नवीन कोणत्या योजना जाहीर होणार का? राज्याच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना काय मिळणार? कृषी, आरोग्य, शिक्षण, महसूल, सामान्य प्रशासन आदी क्षेत्रासाठी नवीन कोणत्या घोषणा होणार आहेत? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा आणि महसूलापेक्षा राज्याचा खर्च अधिक असल्याचे आर्थिक पाहणी सर्वेक्षणाच्या अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळं या बिकट परिस्थितीत आणि राज्यावर ८ लाख कोटींचे कर्ज असताना राज्याची आर्थिक घडी कशी सावरायची, हे अर्थमंत्र्यासमोर मोठं आव्हान आहे.
