विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उद्यापासून

मुंबई, दि. 14 (पीसीबी) : लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या जोरदार राजकीय संघर्षानंतर संपूर्ण राज्याला आता विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुका कधी जाहीर होणार आणि आचारसंहिता कधीपासून लागेल याबाबत सध्या चर्चा सुरु आहेत. कारण आधीच लांबलेली विधानसभा निवडणूक कधी लागतेय याकडं सर्वाच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. पण आचारसंहिता कधीपासून लागू होईल यासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या दोन दिवसाच्या आत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता आहे.

विधानसभेची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणाला लागू शकते. उद्या निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेऊन राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयात हालचाली गतीमान झाल्या असून सुट्टीच्या दिवशीही मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. रविवारी सुट्टी असतानाही सामाजिक न्याय विभागाचे सात शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहे. आज पुन्हा सकाळीच साडेनऊ वाजता बोलावली मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवली आहे. महायुती सरकारची ही शेवटची मंत्रिमंडळाची बैठक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आज मोठ्या प्रमाणावर निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले जाणार आहे.

कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकते
आगामी विधानसभा निवडणूक ही अटीतटीची असणार आहे. महायुतीविरुद्ध महाविकास आघाडीने ही चांगलीच कंबर कसलीय. त्यामुळे थेट लोकांशी संबंधित असलेल्या योजना सुरु करण्याचा धडाका महायुती सरकारने लावलाय. मात्र कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकते. म्हणून मागील आठवड्यात दोन दोन मंत्रीमंडळ बैठका होताना पाहायला मिळत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिक निर्णय घेतले जात आहेत.

आमदारांपासून मंत्र्याची धावाधाव
लोकप्रिय योजनांचे निर्णय तर होताना पाहायला मिळत आहे. मात्र महायुतीमधील नेत्यांच्या लाभाचे निर्णय ही सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होताना पाहायला मिळत आहेत. अनेक निर्णय हे नियमना डावलून घेतले जात असल्याची टीका विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर होताना पाहायला मिळत आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत तर शासन निर्णय काढण्याचा धडाका सुरू आहे. दिवसाला शेकडो शासन निर्णय जारी होताना पाहायला मिळत आहे. त्यासाठी आमदारांपासून मंत्र्याची चांगलीच धावाधाव सुरु झालीय. आचारसंहितेच्या आधीच टेंडर काढण्यासाठी सर्वांनी तागद पणाला लावलीय. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींना निधी मिळणारे शासन निर्णय सर्वाधिक पाहायला मिळत आहे.