पिंपरी, दि.४ (पीसीबी) – भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) ही भारतातील अभियांत्रिकी शिक्षणाची शिखर संस्था मानली जाते. पण नुकताच देशभरातील आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटबाबत एक धक्कादायक खुलासा झाला आहे. विद्यार्थ्यांना आयआयटी संस्थांमध्ये प्लेसमेंटची कमतरता भासत आहे.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत, आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी धीरज सिंह यांनी डेटा उघड केला आहे. त्यानुसार यावर्षी सुमारे 8000 विद्यार्थ्यांना आयआयटीच्या 23 कॅम्पसमध्ये प्लेसमेंट मिळालेले नाही. 2024 साठी 21,500 विद्यार्थ्यांनी प्लेसमेंटसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी केवळ 13,410 विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या. यापैकी 38 टक्के नोकरीशिवाय राहिले आणि अजूनही रोजगाराच्या शोधात आहेत.
गेल्या दोन वर्षांत आयआयटीच्या बेरोजगार विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ ३४०० विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळू शकले नव्हते. म्हणजे जवळपास 19 टक्के आयआयटी विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळालेले नाही. पण आता 38% बेरोजगारीला सामोरे जात आहेत. IIT च्या जुन्या 9 संस्थांमध्ये 16,400 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी 6,050 विद्यार्थ्यांना म्हणजेच 37% विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत.
त्याच वेळी, आयआयटीच्या 14 नवीन संस्थांमध्ये परिस्थिती आणखी वाईट दिसते. त्यापैकी 5 हजार 100 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 2,040 (40%) प्लेसमेंट मिळवू शकले नाहीत. आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी आणि सल्लागार धीरज सिंह यांनी लिंक्डइनवर हा डेटा शेअर केला आहे. धीरजने लिहिले आहे की, IIT खरगपूरमधील 33 टक्के विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंटद्वारे नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. विद्यार्थी तणावात, संकटात आणि निराशेत जगत आहेत.
गेल्या ५ वर्षांत २२ टक्के विद्यार्थ्यांना आयआयटी दिल्लीत नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. 2024 मध्ये ही संख्या 40 टक्के असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत आयआयटी दिल्लीमध्ये 600 विद्यार्थी बेरोजगार असल्याचे आरटीआयला दिलेल्या उत्तरातून समोर आले आहे. प्लेसमेंटवरून होणाऱ्या या भांडणामुळे विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती ढासळत चालली आहे. यावर्षी आयआयटीच्या ६ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जे विद्यार्थी किती तणावाखाली आहेत आणि किती संकटात जगत आहेत हे दिसून येते. संस्थांमधील 61 टक्के पदव्युत्तर विद्यार्थी अजूनही बेरोजगार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. देशातील सर्वोच्च अभियांत्रिकी संस्थांचे हे आकडे खूपच चिंताजनक आहेत. यावर लवकरच काही उपाय व सूचना आणण्याची गरज आहे.
