नवी दिल्ली,दि. २३ जुलै (पीसीबी) – देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एनडीएला सरकार स्थापन करण्यासाठी बळ देणाऱ्या बिहार आणि आंध्रप्रदेशवर खजिना लुटवला गेला आहे. इतकंच नाही तर हिमाचल प्रदेशसाठीही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र, निवडणूक होऊ घातलेलं राज्य असलेल्या महाराष्ट्रासाठी कुठलीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. यंदा महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. येत्या काहीच महिन्यात निवडणुका होणार असल्याने मोदी सरकार अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची अपेक्षा होती. पण, अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या भाषणात महाराष्ट्रासाठी घोषणा तर लांब पण साधा उल्लेखही केलेला नाही. महाराष्ट्रातील मुंबईही राज्याची आर्थिक राजधानी असतानाही अर्थसंकल्पात त्याबाबत कुठलीही घोषणा केली नाही. पण, बिहार आणि आंध्रप्रदेशवर घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदी सरकार सत्तेत आणण्यासाठी जेडीयू नितीश कुमार आणि टीडीपीच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने त्यांच्या उपकारांची परतफेड करण्यासाठी बिहार आणि आंध्रप्रदेशला भरभरुन पैसा दिल्याचं दिसून आलं.
बिहारसाठी २६ हजार कोटी रुपये –
सरकारने बिहारला रस्त्यांच्या कामांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. तर, बिहारमध्ये दोन नवीन एक्स्प्रेस वे तयार केले जाणार आहेत. गंगा नदीवर दोन नवे पूल उभारण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, बिहारमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारण्यात येणार आहेत. तसेच, रोजगाराला चालना देण्यासाठी बिहार सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी काही मागण्या केल्या होत्या. त्यात त्यांना सहकार्य करण्यात येईल असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच, बिहारसाठी नवीन विमानतळ, वैद्यकीय कॉलेज, स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्सची घोषणाही करण्यात आली आहे.
आंध्रप्रदेशसाठी स्पेशल पॅकेज –
अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेशला स्पेशल पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. दहा वर्षांत पहिल्यांदाच आंध्र प्रदेशला अर्थसंकल्पात प्रामुख्यानं स्थान देण्यात आलं. आंध्र प्रदेशला ५० हजार कोटींचं अर्थ सहाय्य देण्यात येत असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशच्या पुनर्गठन अधिनियमात अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या गरजाही स्वीकारल्या आहेत.
हिमाचलप्रदेशसाठीही मोठ्या घोषणा, ११,५०० कोटी रुपयांचा निधी
केंद्रीय अर्थसंकल्पात हिमाचल प्रदेशसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या आपत्तीसाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना याची घोषणा केली आहे. पूर आणि पावसामुळे प्रभावित झालेल्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी ११,५०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच, हिमाचल प्रदेशला पूर व्यवस्थापनासाठी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
