सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी राज्यपाल विधेयके प्रलंबित ठेवत असल्याबद्दल जोरदार टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या की, राज्यपालांचे काम विधेयके रोखणे नसून त्यावर निर्णय घेणे आहे. न्यायालयाला राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून द्यावी लागते ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. नागरथना यांनी नलसार विद्यापीठ, हैदराबाद येथे एका कार्यक्रमात बोलताना खडे बोल सुनावले. याच कार्यक्रमात त्यांनी नोटाबंदीलाही विरोध केला आणि सांगितले की याचा फायदा काळा पैसा साठवणाऱ्यांना झाला तर सर्वसामान्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागले.
देशात राज्यपालांचा नवा ट्रेंड
न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या की, सध्या देशात राज्यपालांचा नवा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. राज्यपालांनी त्यांचे काम संविधानानुसार करावे आणि विधेयके मंजूर करण्यात उशीर करू नये, असे सांगणे न्यायालयांना आवडत नाही. न्यायमूर्ती नागरथना हे केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा भाग होत्या. परंतु निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली या कारणास्तव त्या निर्णयावर असहमती दर्शवणाऱ्या त्या एकमेव न्यायमूर्ती होत्या.
महाराष्ट्राचा केला उल्लेख
महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या राज्यपालांच्या निर्णयांचा संदर्भ देताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाला गोष्टी व्यवस्थित करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागला. त्या म्हणाल्या, ‘महाराष्ट्राच्या बाबतीत (मे 2023 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार पडल्यानंतर विधानसभेत फ्लोर टेस्ट) राज्यपालांकडे फ्लोअर टेस्ट करण्यासाठी काही ठोस पुरावे आहेत का? हा प्रश्न होता. सध्याच्या सरकारने आमदारांचा विश्वास गमावला आहे, असा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नव्हता.
