पिंपरी, दि. २० (पीसीबी) – निगडी से.२२ मधील संपूर्ण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पच रेडझोन नकाशात येत असल्याने रद्द करावा लागणार आहे. नकाशाने नेमका कोणता भाग रेडझोन मध्ये येतो याची पाहणी केली असता प्राधिकरणाने अधिकृतपणे बांधून विकलेल्या यमुनानगर से. २१ मधील सुमारे १५० वर इमारतींमधील सर्व सदनिकाधारक तसेच २०० वर बंगले सुध्दा गोत्यात आले आहेत. महापालिकेची दोन मैदाने, प्राथमिक शाळा, दवाखाना, समाज मंदिर याशिवाय नामांकीत तीन मोठ्या खासगी शाळांसह, चार नगरसेवकांच्या घरांवरसुध्दा टांगती तलवार आहे. रेडझोन नकाशामुळे यातील सुमारे ८० टक्के अधिकृत मिळकती अनधिकृत ठरत असल्याने प्रामाणिक करदात्या नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट आहे.
रेडझोन नकाशाने एक सिध्द केले की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने से.२२ मध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्चाचा जो झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रकल्प उभा केला तो १०० टक्के बेकायदा आणि अनधिकृत आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका मदतीने खर्च केलेले तब्बल १०० कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. कारण लष्कराच्या संरक्षित क्षेत्रात (रेडझोन) मध्ये हे क्षेत्र येत असल्याने ते बेकायदा ठरले आहे. जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी २०११ मध्ये या विषयावर वारंवार तक्रार केली होती. तत्कालिन सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि केवळ टक्केवारी साठी प्रकल्पाचे काम रेटून नेले. अखेर सिमा सावळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सर्व गोलमाल व्यवहार निदर्शनास आणून दिला. न्यायालयाने रेडझोनची हद्द निश्चित दर्शविण्यासाठी नकाशा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी यांनी भूमापन विभाग, नगररचना विभाग, महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी यांच्या मदतीने तो नकाशा तयार केला. महापालिकेने तो शुक्रवारी (दि.२०) प्रसिध्द केला. या निमित्ताने अगदी प्रथमच अधिकृत नकाशा प्रसिध्द झाल्याने कोणता परिसर देहूरोड दारुगोळा डेपो म्हणजेच लष्कराच्या रेडझोन कक्षेत येतो त्याबाबत आता सुस्पष्टता आली.
प्रसिध्द केलेल्या नकाशात से. २२ मधील पुनर्वसन प्रकल्पातील सर्व इमारतींचा समावेश आहे. त्यामुळे तो पूर्ण प्रकल्पच आता बेकायदा ठरला असून इमारती पाडण्याशिवाय दुसरा पर्याय समोर दिसत नाही. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या नकाशात से. २१ यमुनानगरचा सुमारे ८० ते ८५ टक्के भाग बाधित होत असल्याचे समोर आले. अधिकृत घरांची ही वसाहत मोठ्या संकटात सापडली आहे. तेथिल नागरिकांचे धाबे दणानले आहे. तब्बल ३० वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने या नागरिकांना अधिकृतपणे भूखंड वितरीत केले. नागरिकांनी तिथे बंगले बांधले. मध्यमवर्गासाठी स्किम ११ मध्ये तीन मजली इमारती उभ्या करून वन बीएचके ची ५०० चौरस फुटांची घरे बांधून विकली. आता रेडझोनच्या नकाशामुळे ती सर्वच बेकायदा ठरली आहेत.
से. २२ च्या संदर्भात रेडझोन चा वाद निर्माण झाल्या पासून (दहा वर्षांपासून) गुगल मॅप नुसार २००० यार्ड पर्यंत जो परिसर येतो तेथिल घरांचे हस्तांतरण प्राधिकरणाने यापूर्वीच थांबविले आहे. आता त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे. आजच्या बाजारभावाने सुमारे दोन-तीन कोटी रुपये किंमत असलेल्या बंगल्यांची किंमत एका नकाशाने आता मातीमोल झाली आहे. नियमाप्रमाणे आता या घरांचे खरेदी-विक्री व्यवहारांवर निर्बंध येतील. बाजारभावाने गुंठ्याला सुमारे ५०-६० लाख रुपये आणि ५०० चौरस फुटाच्या घराला सुमारे ५० लाख रुपये किंमत आहे. आता रेडझोन त्या किंमती अर्ध्यावर येतील अशी भिती नागरिकांमध्ये आहे.
गुगल नकाशा नुसार अडचणीत येणारे सर्वे नंबर –
प्राधिकरणाची पेठ क्र.२२ ही जवळपास १०० टक्के बाधित आहे. त्यात येणाऱ्या सर्व इमारती, झोपड्या, ओटे, टपऱ्या, महापालिकेची शाळा, दवाखाना, कार्यालय बाधित आहे. त्याशिवाय गुगल मॅप नुसार रेडझोन नकाशात येणारे सर्वे नंबर साधारणतः असे आहेत. सर्वे नंबर २१ ते २५, ३१, ३३, ३४, ४२, ४७, ४८, ५० ते ६४, ७१. या सर्वे नंबरचा सुमारे ९० ते ९५ टक्के भाग रेजढोन नकाशात आहे. (गुगल आणि प्रत्यक्षात नकाशा या मध्ये सुमारे १५०-२०० मीटर अंतराचा फरक असल्याचे सांगण्यात आले.)
