– जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी
पिंपरी, दि.२३ (पीसीबी) – निगडी सेक्टर २२ चे पुनर्वसन प्रकल्पातील संक्रमण शिबिरातील पात्र झोपडीधारकांना त्यांच्या हक्काचे व कायदेशीर घर मिळाले पाहिजे. महापालिकेच्या वतीने मोहननगर आणि नेहरूनगर येथील बेघरांसाठी घरे या आरक्षणावर पंतप्रधान योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पात सेक्टर २२ पुनर्वसन प्रकल्पातील पत्रा शेड संक्रमण शिबिरातील सुमारे ३०० कुटुंबापैकी पात्र झोपडीधारकांना घर देण्यात यावे अशी मागणी महापालिकेतील जेष्ठ नगरसेविका सौ. सिमा सावळे यांनी केली आहे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना त्याबद्दलचे निवेदन आज दिले.
आपल्या निवेदनात सिमा सावळे म्हणतात, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने JNNURM – BSUP – SRA योजनेंतर्गत सेक्टर २२ येथे पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात येत होता. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ११,७६० सदनिकांचे बांधकाम प्रस्तावित करण्यात आले होते. पात्र झोपडीधारकांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येणार होता. झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम १९७१ च्या तरतुदींनुसार पात्र झोपडीधारकांना मोफत घर देण्याची तरतूद आहे. मात्र JNNURM – BSUP – SRA योजनेंतर्गत उक्त अधिनियमांच्या आधारे पात्र ठरत असलेल्या झोपडीधारकांकडून स्वहिस्सा घेण्यात येत होता. सदर बाब अन्यायकारक असून झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याचे उल्लंघन करणारी ठरत असल्याने, पात्र झोपडीधारकांना मोफत घर देण्याची मागणी आपल्याकडे वारंवार केली. परंतु महापालिकेच्या वतीने उपरोक्त कायद्याला केराची टोपली दाखविण्यात आली. तसेच प्रकल्प राबविताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून अनेक कायद्यांचा भंग होत असल्याची तक्रार मी सातत्याने आपल्याकडे लेखी स्वरूपात केली आहे. मात्र आपण त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
दरम्यान, या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकल्पाचे बांधकाम हे संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित अशा रेड झोन क्षेत्रात येत असल्याबाबतची खात्री करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाने प्रस्तुत रेड झोनची हद्द निश्चित करण्याचे आदेश मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांना दिले. मा. जिल्हाधिकारी यांनी तयार केलेला रेड झोनचा नकाशा महापालिकेने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या नकाशाद्वारे आता हे स्पष्ट झाले आहे कि महापालिकेच्यावतीने JNNURM – BSUP – SRA योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेला प्रकल्प हा संरक्षण विभाने प्रतिबंधित केलेल्या रेड झोन क्षेत्रात राबविला जात आहे. यास्तव सेक्टर २२ चा सदर प्रकल्प हा बेकायदेशीर ठरतो. महापालिकेच्या वतीने सुमारे ३०० कुटुंबांना पत्र शेडच्या संक्रमण शिबिरात तब्बल १० ते १२ वर्षांपासून ठेवण्यात आले आहे. या संक्रमण शिबिरात राहत असलेले गोरगरीब नागरिक अत्यंत बिकट परिस्थितीत राहत आहेत. सेक्टर २२ चे पुनर्वसन प्रकल्पाचे क्षेत्र हे रेड झोन मध्ये येत असल्याने तसेच JNNURM – BSUP योजना केंद्र सरकारने बंद केली असल्याने संक्रमण शिबिरात राहत असलेल्या नागरिकांना पुनर्वसन प्रकल्पाचे ठिकाणी लाभ देता येणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे, असे सिमा सावळे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
संक्रमण शिबिराची व्यवस्था हि तात्पुरती असल्याने एका अर्थाने संक्रमण शिबिरात राहत असलेले सर्व नागरिक आता बेघर झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रचंड कोंडमारा होत आहे. या संक्रमण शिबिरातील पात्र झोपडीधारकांना रीतसर व अधिकृत आणि कायदेशीर घर दिले पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे. गोरगरीब झोपडीधारक हा आयुष्यभर हलाकीच्या ठिकाणी नाईलाजाने राहतो. महापालिकेच्या वतीने आत्तापर्यंत जे प्रकल्प राबविले गेले ते पाहता गोरगरिबांना कायम बेकायदा आणि अडचणीतील जागेतच घर दिले जाते, असा सर्वांचाच अनुभव आहे. सामान्य कष्टकरी जनतेला सर्व नियमात बसणारे आणि कायदेशीर मार्गाने घर दिले पाहिजे, अशी माझी कळकळीची मागणी आहे. सेक्टर २२ चे पुनर्वसन प्रकल्पातील संक्रमण शिबिरातील पात्र झोपडीधारकांना त्यांच्या हक्काचे व कायदेशीर घर हे मिळालेच पाहिजे. महापालिकेच्या वतीने मोहननगर आणि नेहरूनगर येथील बेघरांसाठी घरे या आरक्षणावर पंतप्रधान योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पात सेक्टर २२ पुनर्वसन प्रकल्पातील पत्रा शेड संक्रमण शिबिरातील सुमारे ३०० कुटुंबापैकी पात्र झोपडीधारकांना घर देता येणे शक्य आहे व तो त्यांचा हक्क देखील आहे. तरी सदर गोरगरीब झोपडीधारकांना उपरोल्लेखित पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पात्र ठरवून घरे देण्यात यावी, अशी विनंती. सौ. सिमा सावळे यांनी आयुक्त हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.
