प्रतिनिधी,दि.८ (पीसीबी) : अमरावती शहराच्या विविध भागांमध्ये होत असलेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबवण्यासाठी पोलिसांनी कनटेन्मेंट झोन मध्ये कुठलीही हयगय न करता कोरोनाची गंभीरता समजून कारवाई करावी आणि आरोग्य प्रशासनाने भिलवाडा पॅटर्न सारख्या मोठ्या प्रमाणात संशयित रुग्णांच्या चाचण्या कराव्या आणि समन्वयाने ही परिस्थिती हाताळावी अशा स्पष्ट सूचना आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती प्रशासनाला दिल्या आहेत.
अमरावतीत कोरोना रुग्णांचा मृत्युदर जास्ती असणे आणि कोरोना रुग्ण साखळ्यांचे स्रोत न सापडणे, या संदर्भात भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज नागपूर खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट निर्देशात्मक सूचना केल्या आहेत. कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असून न्यायालय या प्रकरणात राबवण्यात येणाऱ्या धोरणांचा संयत व सावधपणे विचार करते आहे. म्हणूनच आवश्यक तो वेळ घेऊन गंभीरतेच्या “स्पिरिट” मध्ये प्रशासकीय यंत्रणेकडून जबाबदारीपूर्वक कामाची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील आणि मूळचे अमरावतीचे असलेले ऍड. पंकज वासुदेव नवलाणी यांनी कोरोनाचे स्रोत शोधण्यासंदर्भात ढोबळ मानाने दिसत असलेल्या उणिवा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राजस्थानातील भिलवाड्यात कोरोना टेस्टिंग आणि आयसीएमआर च्या निर्देशांप्रमाणे रॅपिड अँटिबॉडी टेस्टिंग तपासणीची चळवळ राबवून कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. तशाच प्रयत्नांची गरज अमरावतीत असण्याची आणि त्यासाठी टेस्टिंग वाढवण्याची गरज नवलाणी यांनी व्यक्त केली. जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने व संबंधित यंत्रणेने मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग किट्स ची मागणी केली तरी आयसीएमआर ती मागणी पूर्ण करण्यास सक्षम असल्याचे आयसीएमआरचे वकील ऍड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी त्यावर न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. अमरावती महानगर पालिकेच्या वतीने दहा हजार रॅपिड अँटिबॉडी टेस्टिंग किट्सची मागणी राज्य सरकारकडे केली असल्याची माहिती, न्यायलयासमोर आली. यावर न्यायालयाने कनटेन्मेंट झोन मध्ये मोठ्या प्रमाणात किंबहुना युद्धस्तरावर रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंग वाढवण्याची गरज असल्याचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी संबंधित विभागांना बजावले आहे. या मागण्या सरकार दरबारी पडून न राहता राज्याने तात्काळ केंद्राला कळवणे आणि केंद्राने त्यानुसार पुरवठा करण्याचे काम वेगाने व्हावयास हवे. भिलवाडा प्रणाणे कनटेन्मेंट झोन मध्ये मोठ्या प्रमाणात चाचण्या झाल्यास कोरोना रुग्ण शोधणे आणि त्यांच्यावर उपचार करणे सोयीचे होणार आहे. रॅपिड अँटिबॉडी टेस्टिंग वर होत असलेले काम, त्याची गती आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबवण्यासाठी कुठली उपाय योजना राबवली जाते आहे आणि त्याचे परिणाम काय, याचा लेखी जबाब देखील न्यायालयाने जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि आरोग्य यंत्रणेला मागितला आहे.
कोरोना युद्धभूमीवर पोलीस तैनात आहेतच पण प्रामुख्याने कनटेन्मेंट झोन मध्ये दिसून येणारी शिथिलता, नियम तोडणाऱ्यांवर कारवायांचे नगण्य प्रमाण यावर नवलाणी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. पोलीस प्रशासनाने न्यायलयासमोर जो लेखी जबाब दिला आहे, त्या जबाबाला धरून पोलीस प्रशासन कायद्याच्या चौकटीत राहून लॉक डाऊन परिणामकारक ठरवणारी कृती करेल, अशी अपेक्षा व विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. नियम मोडणाऱयांची हयगय न करण्यासंदर्भात देखील स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सरकारी वकील ऍड. सुमंत देवपूजारी आणि अमरावती मनपाच्या वतीने ऍड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. आरोग्य यंत्रणेचा जबाब दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने १५ मे पर्यंतचा वेळ दिला आहे.
