नवी दिल्ली, दि. ८ (पीसीबी) – रामजन्मभूमी असलेल्या अयोध्या प्रकरणी मध्यस्थी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने शुक्रवारी (दि. ८) स्पष्ट केले. मध्यस्त नियुक्तीसाठी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्री राम पंचू यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाबाबतच्या बातम्या प्रसारित करण्यावरही प्रतिबंध लावला आहे. मध्यस्थीसाठी समितीला आपले काम १ आठवड्यांमध्ये सरू करायचे असून पुढील ८ आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
अयोध्या प्रकरणावरील मध्यस्थतेची कारवाई कॅमेऱ्यासमोर करण्यात यावी, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मध्यस्थीची ही प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाणार आहे. ही मध्यस्थता प्रक्रिया उत्तर प्रदेशातील फैजाबादमध्ये पार पडणार आहे. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेले हे प्रकरण कोर्टाबाहेर सोडवण्याचा प्रयत्न होईल हे यावरून स्पष्ट होत आहे. या समितीचे सदस्य किंवा संबंधित पक्ष या प्रक्रियेची कोणतीही माहिती सार्वजनिक करणार नाहीत, असे घटनापीठाने आदेशात म्हटले आहेत.
कोर्टाच्या देखरेखीखाली होणारी मध्यस्थीबाबतची प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ६ आठवड्यांनंतर होणार आहे. गरज असेल तर मध्यस्थ पॅनलमध्ये आणखी सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. फैजाबादमध्ये होणाऱ्या या कारवाईसाठी मध्यस्थांना उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व प्रकारच्या सोईसुविधा पुरवाव्यात असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने दिले आहेत. गरज असेल तर कुणीही मध्यस्त कायदेशीर मदतही मागू शकतो असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण केवळ जमीनीशी संबंधीत नसून ते लोकांच्या धार्मिक भावनांशी जोडले गेले आहे, असे बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या घटनापीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंसह एस. ए. बोबडे डी. वाय. चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
