नवी दिल्ली, दि. ९ (पीसीबी) – पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसल्याचे मानले जात आहे.
यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ९७२ प्रवेश होणार होते. त्यात सरकारी आणि खाजगी मिळून २१३ जागा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.
दरम्यान, यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतही वाढवण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी १८ मे ऐवजी २५ मे अशी तारीख करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सामावून घ्यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावे, असे सांगून नागपूर खंडपीठाने मराठा कोट्यातून प्रवेश देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यावर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
