पिंपरी, दि. 30 (पीसीबी) ‘ब्रेक द चेन’ मध्ये मोबाईल विक्रेते आणि इतर छोट्या व्यावसायिकांना आठवड्यातून किमान तीन दिवस, दिवसभरात सलग सहा तास दुकाने सुरु ठेवण्यास परवानगी द्यावी. मोबाईल व इंटरनेटशी संबंधित उपकरणे (गॅझेट) विक्रेत्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करावा अशी मागणी पिंपरी मर्चंन्ट फेडरेशनचे अध्यक्ष श्रीचंद आसवाणी यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे केली आहे.
कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने 1 मे पासून 15 मे पर्यंत पुन्हा ‘ब्रेक द चेन’ म्हणजेच अंशता लॉकडाऊन जाहिर केले आहे. त्यामध्ये अत्यावश्यक सेवेमध्ये किराणा माल, भाजीपाला, दुध, फळ विक्रेते यांना सकाळी सात ते अकरा वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. सार्वजनिक वाहतूक, खासगी रिक्षा व ओला, उबेर वाहतूक सुरु आहे. त्यांना प्रवासी क्षमतेचे बंधन असतानाही ते पाळले जात नाही. एमआयडीसी मधील कारखाने सुरु आहेत. येथेही सामाजिक अंतर, कामगारांच्या कोरोना चाचणीचे नियम पाळले जातातच असेही नाही. ‘ब्रेक द चेन’ मध्ये अनेक नागरीक विनाकारण रस्त्यांवर फिरताना दिसतात. काही व्यापारी छुप्या पध्दतीने व्यवसाय करत आहेत. त्यांच्यावर प्रशासन, पोलिस वेळप्रंसगी दंडात्मक कारवाई करीत आहे. मागील पंधरा दिवसांच्या ‘ब्रेक द चेन’ कालावधीत रुग्ण संख्या व मृत्यूंची संख्या कमी झाल्याचे आकडेवारीवरुन दिसत नाही. या लॉकडाऊन मुळे शहरातील छोटे व्यापारी व या दुकानात काम करणारे अल्प उत्पन्न गटातील कामगार उध्वस्त होतील. मागील तेरा महिण्यांपासून कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे आणि अगोदर नोटाबंदी व जीएसटीमुळे उद्योग, व्यवसायांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. लॉकडाऊन मुळे दुकानेच बंद ठेवावी लागत आहेत. बहुतांशी व्यापा-यांची दुकाने भाड्याने घेतलेली आहेत. बॅंकांचे कर्ज, कामगारांचा पगार, घरचा आणि औषधांचा खर्च, मुलाबाळांचा शैक्षणिक खर्च भागविताना सर्वांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यावर उपाय म्हणून ज्याप्रमाणे अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांना सकाळी 7 ते 11 वेळेत दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. त्याचप्रमाणे मोबाईल विक्रेते तसेच इतर छोट्या व्यापा-यांना आठवड्यातून किमान तीन दिवस आणि सलग सहा तास दुकाने सुरु ठेवण्यास काही अटी, शर्तीवर परवानगी द्यावी. यावेळी शासनाने सांगितलेल्या सर्व मार्गदर्शक सुचनांचे व्यापारी पालन करतील. शासनाने ‘ब्रेक द चेन’ च्या आदेशामध्ये म्हटल्याप्रमाणे स्थानिक पातळीवर आयुक्त, जिल्हाधिकारी स्वतंत्रपणे परिस्थितीचे अवलोकन करुन निर्णय घेऊ शकतात. तरी पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी पिंपरी मर्चंन्ट फेडरेशनच्या या मागणीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा. तसेच व्यापा-यांच्या प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा करुन यातून मार्ग काढावा अशीही मागणी पिंपरी मर्चंन्ट फेरडेशनचे अध्यक्ष श्रीचंद आसवाणी यांनी आयुक्तांकडे केली.
