नवी दिल्ली, दि. ७ (पीसीबी) -आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने लोकाभिमुख निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. आता मोदींनी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना दिलासा मिळणार आहे.
देशात ५० टक्केच आरक्षण असावे, अशी अट सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. मोदी सरकारने १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे १० टक्के आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांसाठी लागू असेल. सरकारी नोकरी आणि शिक्षणासाठी हे आरक्षण लागू असणार आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा ४९. ५ टक्क्यावरून वाढून तो ५९.५ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे.
कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांहून कमी आहे, अशा लोकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, याबाबत अधिकृतपणे माहिती मिळालेली नाही. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सवर्ण समाजात नाराजी पसरली होती. या समाजाला आपल्याकडे आकृष्ट करून घेण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशभरात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण जाहीर केले आहे. तर दुसरीकडे आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाकडून आरक्षणाची मागणी होत आहे. या मागण्या प्रलंबित असताना सरकारने आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
.
