मुंबई, दि. १ (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला विधीमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. याबाबत राज्य सरकारने राजपत्र जाहीर केले आहे. मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सर्व वैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा कायदा आजपासून १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यभरात लागू झाला आहे.
२९ नोव्हेंबररोजी विधीमंडळात मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने मंजुरी मिळाली. त्यानंतर शुक्रवारी (दि.३०) मराठा आरक्षण विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर आज राजपत्रात अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात केली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का लावता एसईबीसी या स्वतंत्र प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच ५० टक्के मर्यादेबाहेर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल विधानसभेत सादर केला होता. त्यानंतर कृती अहवालासोबतच शुद्धीपत्रक काढून मराठा आरक्षणाचे विधेयक सभागृहात मांडले. या विधेयकाला विधानसभा आणि विधानपरिषदेमध्ये चर्चेविना एकमुखाने मंजुरी देण्यात आली होती. अखेर मराठा आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आल्याने मराठा आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. मराठा आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरात एकूण ५८ मोर्चे काढण्यात आले होते. तर आरक्षणाच्या मागणीसाठी ४७ जणांनी बलिदान दिले आहे.
